पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा भरे कोर्ट रूम में “आरक्षण से नौकरी मिली?” के इस टिप्पणि से खड़ा हुआ विवाद, अधिवक्ताओं और समाज में असन्तोष

पटना उच्च न्यायलय में एक माननीय न्यायाधीश महोदय के आरक्षण का मजाक उड़ाते हुए अपनी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये सब कुछ माननीय द्वारा एक मामले में पेश हुए बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी से पूछताश के समय कोर्ट रूम में हुआ जिसका लाइव स्ट्रीमिंग … Read more

जिला जज के चैंबर में मारपीट का आरोप: SC का CJ पटना HC को निर्देश- पुलिस अफसर की शिकायत पर करें विचार

जिला जज के चैंबर में कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पटना हाईकोर्ट Patna High Court के मुख्य न्यायमूर्ति CJ को निर्देश दिया है कि वह पुलिस अधिकारी की शिकायत पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और जिला जज के चैंबर में मारपीट के आरोप वाली पुलिस अधिकारी की शिकायत पर … Read more

बिना बात के पुलिस द्वारा वकीलों को पीटने पर, आक्रोशित हुए अधिवक्ता, एसएचओ को ‘सस्पेंड नहीं करने पर होगा आंदोलन’

Police Beat Advocate in Ayodhya वकीलों के पुलिस पिटाई के सन्दर्भ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वकीलों ने रिकाबगंज सहादतगंज मार्ग अयोध्या कचहरी के पास जाम कर दिया। घटना अयोध्या जनपद के रौनाही थाने के SHO संतोष सिंह पर तीन वकीलों को पीटने का आरोप लगा … Read more

VVIP Agusta Chopper Scam: 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल – क्या विदेशी होने के कारण मिशेल को बेल न दें?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रखी हैं। आज मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला Agusta Westland Choper … Read more

उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम’ को रद्द किया जाना, ‘संविधान के एक प्रावधान’ को रद्द किये जाने जैसा है- उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने एनजेएसी अधिनियम पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून (एनजेएसी) को रद्द कर दिया। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) अधिनियम को रद्द किए … Read more

ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हुआ गुम, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय के 19 सालों बाद गैर इरादतन हत्या सजा को किया रद्द

प्रस्तुत अपील सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील है ASJ, दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2003 और 23.10.2003 को पारित किया गया। अपीलकर्ता को धारा 304(भाग II)/34 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया है आईपीसी और जुर्माने के साथ 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई रुपये का 25,000/-, जिसका भुगतान किया … Read more

ज्ञानवापी शिवलिंग की आयु के लिए सुरक्षित जांच पर रिपोर्ट करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस सप्ताह की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मूल्यांकन के लिए ज्ञानवापी में पाए गए ढांचे (कथित शिवलिंगम) की किसी भी तरह की सुरक्षित जांच इसकी उम्र का निर्धारण करने की व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए तीन महीने का और समय चाहिए। … Read more

33 वर्षो से लंबित पड़े वाद में हाई कोर्ट ने वकील से बहस करने का किया अनुरोध, बहस न करने पर दी 1 लाख जुर्माना की चेतावनी

gujrat high court

उच्च न्यायलय ने विगत 33 वर्षो से लंबित एक केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। कोर्ट ने वकील को अपने मामले में बहस करने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने कहा की अगर आप बहस नहीं करगे तो आप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी … Read more

वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से ’59 लोगों’ को बचने से रोक दिया, SC में गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध

गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं का उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया कि वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से बचने से रोक दिया। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के … Read more