“अराजकतापूर्ण कृत्य” करने वाले वकीलों पर अब होगी कार्यवाही, यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया आदेश-

उत्तर प्रदेश सरकार Uttar Pradesh Government ने एक गवर्नमेंट आर्डर Government Order dated 14 may 2022 जारी कर सभी जिलाधिकारियों और जिला न्यायाधीशों को “अराजकतापूर्ण कृत्य” में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 14 मई 2022 को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिला न्यायालयों में अधिवक्तागण की ओर से … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नहीं पूरी हो सकी सुनवाई, जानें वजह-

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद Gyanvapi Masjid Dispute मामले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की है. जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. वहीं, सोमवार को हुई सुनवाई में स्वयंभू भगवान … Read more

रात में चेकिंग के दौरान दरोगा-सिपाही ने वकील को मारा थप्पड़, कचहरी में दरोगा से वकीलों ने किया हिसाब किताब बराबर-

विवाह समारोह से लौटते समय चेकिंग के दौरान 27 अप्रैल को दो वकीलों की दारोगा से कहासुनी हो गई। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने वकीलों को परिवार समेत रोका और वाहन जांच के भने बतमीजी करने लगा। पुलिस चेकिंग के दौरान दारोगा सौरव राठौर के साथ मौजूद सिपाही मोहित सिंह ने अधिवक्ता रवि शर्मा को … Read more

जब कांग्रेस सरकार के मंत्री पी चिदंबरम ने पाकिस्तानी मूल के वकील को भारत सरकार के तरफ से केस लड़ा कर केस हराया था, विस्तार से-

भारत देश India के पूर्व वित्त मंत्री Former Finance Minister और कांग्रेस नेता Congress Leader पी. चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया मामले INX Media Case में भ्रष्टाचार के आरोप में सुर्खियों में हैं। फिलहाल अतीत के घोटाले का एक जिन्न भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या 2004 में एक विदेशी कंपनी को जिताकर चिदंबरम … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: NI Act, Sec 138 में किसी व्यक्ति को चेक बाउंसिंग के अपराध में केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उस फर्म का पार्टनर या गांरटर था-

138 ni act

चेक बाउंस Cheque Bouncing के मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला Landmark Judgment सुनाया कि आपराधिक दायित्व नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI Act की धारा 138 किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह एक फर्म में भागीदार है जिसने ऋण लिया था … Read more

UP Advocate General: वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए अधिवक्ता जनरल-

Uttar Pradesh New Advocate General – उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिया सूत्रों के हवाले से योगी सरकार Yogi Government ने सीनियर वकील अजय मिश्र Senior Advocate Ajay Mishra को एडवोकेट जनरल Advocate General नियुक्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक Yogi Cabinet Meeting में उनके नाम पर मुहर … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकार लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा : ‘हमारा लोकतंत्र आम नागरिकों के भरोसे पर टिका है’-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल West Bengal राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission को कोंटाई नगरपालिका Municipal Corporation चुनावों के सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage फोरेंसिक जांच Forensic Investigation के लिए सीएफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया था. … Read more

शीर्ष अदालत ने चुनौती के आधार पर अपना दिमाग लगाए बिना रिट याचिका का निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट की कार्यवाही की आलोचना की-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी गई चुनौती के आधार … Read more

वकील से मारपीट करना 8 पुलिसवालों को पड़ा महंगा, कोर्ट ने संज्ञान ले 8 आरोपी दारोगा के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश –

मामला बिहार के पूर्णिया का है जहां एक वकील से मारपीट करना 8 पुलिसवालों को महंगा पड़ा. अब इस मामले में जिले के व्यवहार न्यायालय ने 8 आरोपी दारोगा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. बिहार के पूर्णिया में 8 दारोग को एक वकील से मारपीट करना महंगा पड़ा है. व्यवहार न्यायालय … Read more

किसी भी व्यक्ति को FIR दर्ज किये बिना मौखिक रूप से थाने नहीं बुलाया जा सकता: लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ Lucknow bench Allahabad high Court ने बुधवार को निर्देश दिया कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाती है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. के प्रावधानों के … Read more