वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से ’59 लोगों’ को बचने से रोक दिया, SC में गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध

गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं का उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया कि वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से बचने से रोक दिया। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के … Read more

रेप के आरोपी शख्स को, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जिसने शादी का झूठा वादा किया था

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा किए गए दावों का अवलोकन किया। अदालत ने आयोजित किया “विचार करने पर, हम अपीलकर्ता को … Read more

हाईकोर्ट जज का अर्दली कमर पेटी में ‘पेटीएम वॉलेट QR’ लगा, वकीलों से लेता था बख्शीश, निलंबित

इलाहाबाद उच्च न्यायलय क्षेत्र में वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर वकीलों से बख्शीश लेने वाले कोर्ट अर्दली राजेन्द्र कुमार को महानिबंधक ने निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने वायरल फोटो को गंभीरता से लिया और कार्यवाही करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर वकीलों से बख्शीश … Read more

सत्र न्यायाधीश के पास धारा 228 (1) (ए) CrPC के तहत CJM को मामला स्थानांतरित करने से पहले आरोप तय करने का अधिकार नहीं है, अगर मामला विशेष रूप से उनके द्वारा विचारणीय नहीं है: HC

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

न्यायालय ने पाया कि “सदस्यता” और “हस्ताक्षरित” शब्द जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परस्पर विनिमय के लिए इस्तेमाल किए गए थे और इसलिए, उस संदर्भ में न्यायालय आया निष्कर्ष निकाला कि जब विधायिका ने “सब्सक्राइब्ड” शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका इरादा “हस्ताक्षर” करने से ज्यादा कुछ नहीं था दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में … Read more

घटना के 18 वर्ष बाद पता चला कि दोषी उस दौरान नाबालिग था, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को किया ख़ारिज

1999 में हुए हत्याकांड के एक मामले में वर्ष 2004 में दोषी को सुनाई गई उम्रकैद के कारावास की सजा को दिल्ली उच्च न्यायलय ने 18 वर्ष बाद रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने घटना के दौरान नाबालिग होने की दलील दी थी और उसके अस्थि परीक्षण से पता चला था कि उस दौरान उसकी उम्र … Read more

देश में एक दिसंबर से ‘ ई डिजिटल रुपया e – Digital Rupee’ लॉन्च होगा, यह कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा

भारत की इकोनॉमी Indian Economy को डिजिटल Digital रूप में विकसित करने की दिशा में रिजर्व बैंक Reserve Bank का एक अहम कदम है। देश में एक दिसंबर से डिजिटल मुद्रा – डिजिटल रुपया लॉन्च होगा। भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने आम लोगों के लिए ऐलान किया है कि, एक दिसंबर को … Read more

EVM खराब होने की झूठी शिकायत करने वाले मतदाता को इसके परिणाम से अवगत होना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईवीएम में खराबी के बारे में “झूठा बयान” देने वाले व्यक्ति को “परिणाम पता होना चाहिए” क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। यह एक ईवीएम की खराबी से संबंधित एक चुनाव नियम के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया … Read more

दुर्भाग्यपूर्ण मामला जब सामाजिक बंधन और ताने-बाने अविश्वास में बदल जाते है: SC ने Article 142 के अधिकार में युगल को वैवाहिक बंधन से मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी है। तलाक की डिक्री देते हुए, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि “यह उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में से एक है जहां सामाजिक ताने-बाने और … Read more

इलाहाबाद HC: अदालत को गुमराह करने और अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता को नोटिस दे अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के भौतिक तथ्य को छुपाकर अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया, … Read more

जमानत पर फैसला करते समय अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के बड़े हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि जमानत के सवाल का फैसला करते समय, अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने कहा- “जमानत के सवाल का फैसला करते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह … Read more