कानून की दो श्रेणियां हैं- मूल और प्रक्रियात्मक- इन श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग कोड, अधिनियम और क़ानून बनाए और विभाजित किए जाते हैं, लेकिन साक्ष्य का कानून किसी भी श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह अधिकारों और प्रक्रियाओं दोनों से संबंधित है। “कानून” शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। अपने … Read more
दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने लगभग 267 करोड़ रुपये के बकाए पर चूक के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरल बनाने की आवश्यकता है और अटार्नी जनरल आर वेंकटरामन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से विचार-मंथन करने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कम बोझिल प्रक्रिया का पता लगाने के लिए कहा। उच्च न्यायालयों में। न्यायमूर्ति संजय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more
न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो आईपीसी IPC की धारा 498-A, 306 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। और … Read more
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक महिला के साथ एक न्यायिक अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट जज) के “अश्लील” वीडियो के प्रसार के संबंध में तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि विशिष्ट मोबाइल नंबर प्रदान नहीं किया जाता है और उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप … Read more
अधिवक्ता परिषद (सुप्रीम कोर्ट इकाई) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए नवनियुक्त विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है। उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप … Read more
देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम उसका पालन करेंगे. सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है. संसद का अधिकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more
पंजाब में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा, ‘युवा खत्म हो जाएंगे’ और राज्य सरकार से निगरानी रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ … Read more