यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी अपील को सुने बिना लगभग पूरी सजा काट ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामले में एक विदेशी, जेम्स पास्कल की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यदि पास्कल की सजा को निलंबित नहीं किया … Read more
आगे की कार्रवाई में उक्त साजिश के बारे में कहा गया है कि अनीता के. चव्हाण ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुल फर्जी याचिका दायर की है। [एसएलपी (सीआरएल।) संख्या 9131 of 2021]”, शिकायत में कहा गया है। “लेकिन फिर भी उन्होंने मामले को सुना और अपने बेटे के मुवक्किल के लिए फायदेमंद आदेश पारित … Read more
CrPC की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है- सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गवाह के बयान को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांचकर्ता (एक्जामिनेशन इन चीफ) को जिरह के बाद उसी दिन या अगले दिन गवाह का बयान दर्ज किया … Read more
चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi Technology India Private Limited ने एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 3 अक्टूबर को दायर एक याचिका में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) सक्षम प्राधिकारी के 29 सितंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 29 अप्रैल के जब्ती … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए एक मुवक्किल द्वारा अपने वकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए दायर एक शिकायत को इस आरोप पर खारिज कर दिया है कि उसका वकील एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- • न्यायिक अधिकारी संजय आनंदराव देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। • न्यायिक अधिकारी यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े को बॉम्बे … Read more
भारत सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति यू यू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। जानकारी हो की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित 27 अगस्त को सीजेआई नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो की मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को … Read more
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more
ऐसा कहा जाता है कि इस लिस्ट List में ऐसे वकील हैं जो अब अदालत में पेश नहीं होते हैं और अन्य काम शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बार चुनाव में मतदान करने आते हैं और वकील कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसे वकीलों को कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice जारी किया … Read more
एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो। बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला … Read more