सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मंजूरी, मिले 2 नए जज, जानिये जस्टिस भूइयां और जस्टिस भट्टी का पूरा परिचय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भूइयां और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं। दोनों जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की … Read more

Police System के खामियों को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के 17 वर्ष बाद भी इन निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं

प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधर हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं। … Read more

केरल HC हासिल की तकनीकी विकास की एक नई सीढ़ी, केस फाइल्स की तैयारी के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का होगा इस्तेमाल

केरल हाई कोर्ट Kerala High Court वादियों की वॉयस रिकॉर्डिंग Voice Recording के आधार पर केस फाइलें तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artificial Intelligence प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। यह सुविधा न्यायालय के आईटी विभाग द्वारा इन-हाउस विकसित की जा रही है और यह नया नवाचार आईटी टीम की कई अग्रणी … Read more

हाई कोर्ट ने वकील के खिलाफ लॉ इंटर्न के बलात्कार के आरोप को रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने एक लॉ इंटर्न Law-Intern द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित बलात्कार मामले में मंगलुरु के वकील राजेश केएसएन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा- “… इस समय इस अदालत के पास हस्तक्षेप करने, हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार, … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन के निस्तारण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है- “(i) सिविल केस संख्या 12/2023 (श्री … Read more

सुप्रीम कोर्ट बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए विशेष या महंगाई भत्ते को शामिल करने की दलीलों के एकीकरण के लिए नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि क्या विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना की जानी चाहिए। और विभिन्न बैंकों … Read more

पारिवारिक कोर्ट में पेश हुए आलोक मौर्या, एसडीएम ज्योति नहीं हुईं पेश, मुश्किल में फंसे कमांडेंट मनीष दुबे पर गिरेगी गाज!

एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्या के बीच विवाद के मामले में मंगलवार (11 जुलाई 2023) को प्रयागराज फैमिली कोर्ट मे सुनवाई के दौरान ज्योति मौर्या हाजिर नहीं हुईं। एसडीएम ज्योति मौर्या के वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट में दी, जबकि ज्योति के पति आलोक मौर्य न्यायालय मे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को सिविल सेवकों पर नियंत्रण सौंपने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार; याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से “छीन” लिया और इसे “अनिर्वाचित” को सौंप दिया। उपराज्यपाल”। जबकि पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह स्थगन की … Read more

तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। उनका ऐसा मानना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने के साथ-साथ अदालत ने … Read more

अग्रिम जममनात की अनुमति देने से पहले कोर्ट इन बातो का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका पर फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने टिप्पणी की है कि किसी भी मामले में व्यक्तिगत अधिकाओं का संरक्षण करने वाली अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से पहले वो कौन सी बातें हैं, जिनका अदालत को ध्यान रखना होता है। जानकारी हो कि यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के दो … Read more