इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है जो वकीलों की शिकायत पर मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी निर्देश दिया है कि वकीलों की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में … Read more
Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस आधार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत की औचित्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पहले … Read more
हापुड़ लाठीचार्ज : हापुड़ में हुए अधिवक्ताओ पर भीषण तरिके से किये गए लाठीचार्ज के विरोध में पुरे प्रदेश के अधिवक्ता दिनांक 11 सितम्बर दिन सोमवार को न्यायकि कार्यो से विरत रहेंगे। अवध बार एसोसिएशन लखनऊ बेंच सेंट्रल बार फैमिली कोर्ट बार हापुड़ बार असोसिएशन आदि प्रदेश भर की तमाम जिला एवं तहसील बार कल … Read more
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील का खून से लथपथ शव उनके घर के बाथरूम में मिला। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर की तलाशी ली गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय एलआईसी द्वारा … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी व्यावसायिक क्षमता में विवाह संपन्न कराने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन कानूनी पेशेवरों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (घोर पेशेवर कदाचार) के लिए 5 साल के लिए विधि व्यवसाय से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह पता चला था कि वकील ने संपत्ति से संबंधित मामले में अपने ही क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ … Read more
दिल्ली की अदालत ने आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में आदेश की घोषणा 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की है और मंत्री के खिलाफ POCSO कार्यवाही बंद करने के लिए कहा है। पुलिस ने कहा था कि मूल … Read more