इलाहाबाद HC प्रशासन ने प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अधिकारियों का किया स्थानांतरण, देखिये पूरी लिस्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अफसरों का स्थानांतरण किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अफसरों का … Read more

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ली शपथ

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इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान को गुरुवार को यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के अवसर पर हाई कोर्ट के … Read more

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में जेट एयरवेज, संस्थापक नरेश गोयल के परिवार की 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और इसके संस्थापक नरेश गोयल के परिवार से जुड़ी 538.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। राष्ट्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों … Read more

सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं परपर फैसला अपना निर्णय सुरक्षित रखा

ईसीआई को 30 सितंबर तक पार्टियों को मिले फंड का डेटा जमा करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे पहली बार केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में लाया था। संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ दो उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और नियुक्त करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कटऑफ तिथि के बाद कुछ उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की चुनिंदा अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य को फटकार लगाई है। यह मामला 2007 में आयोजित विद्या सहायक (संगीत) पद के लिए चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां दो दृष्टिबाधित आवेदकों ने सामाजिक और … Read more

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ‘अवमाननापूर्ण’ संदर्भ के बाद अदालत को संबोधित करने में संयम बरतने की सलाह दी

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक सीमावर्ती “अवमाननापूर्ण” संदर्भ पर विचार करते हुए एक नए वकील को मसौदा तैयार करने और न्यायालय को संबोधित करने में संयम बरतने की चेतावनी दी है। वकील ने अपीलीय अदालत को “उसका” बताया और तर्क दिया कि आवेदन “अप्रासंगिक आधार” पर खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण … Read more

ज्ञानवापी मामला: अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दी

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गुरुवार को, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दे दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विस्तार देने का आदेश जिला न्यायाधीश एके विश्वेश द्वारा जारी किया गया था, और … Read more

जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?

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भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, और उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, जीएसटी कानून की व्याख्या और कर दाखिल करने और भुगतान आवश्यकताओं का अनुपालन न करने सहित … Read more

SC ने समीक्षा के दायरे में 8 सिद्धांत तय किए, कहा की समन्वय पीठ की टिप्पणियां फैसले को संशोधित करने का कोई आधार नहीं

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी

“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने … Read more

SC ने कहा की सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को सबूत नहीं माना जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more