झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 Family Court Act 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री की अपील को प्रतिबंधित करती है। पीठ ने कहा की पक्षकारों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, एक न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए सवालों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर जवाब देने की स्थिति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड TNEB को अपीलकर्ता कंपनी, मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को इस आधार पर राशि वापस करने का निर्देश दिया है कि उसने 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली की मांग की और न ही खपत की। तीन जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति संजय … Read more
न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और पुलिस को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा जिसमें सुनहरी बाग रोड चौराहे पर स्थित … Read more
सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. मोदी उपनाम Modi Surname Case वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi की … Read more
तीस हजारी कोर्ट परिसर Tis Hazari Court Area में बुधवार दोपहर दूसरे पक्ष की ओर से भी गोलियां चलाई गईं थीं। दिल्ली बार एसोसिएशन (Delhi Bar Association) के सचिव अतुल शर्मा के साथियों में से हेलमेट पहने एक शख्स ने तीन से चार गोलियां चलाई थीं। आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही … Read more
अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। ज्ञात हो की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ … Read more
मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आईआरईओ और एम3एम ने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जज रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा किया है कि निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार ने रिश्तेदारों के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की। … Read more
कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार करना है। इसी के साथ कोर्ट ने दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा पत्नी याची की अपने पति से सुरक्षा खतरे की आशंका पर सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका खारिज … Read more
किसी दूसरे की रकम से विदेश में जाकर से मौज मस्ती करने वाले जज के लिए बचाव का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायलय के फैसले में दखल देने से शीर्ष अदालत ने भी इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति हरिकिशन रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बेंच के … Read more