जहाँ लाठीचार्ज के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ लूट और जानलेवा हमले जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हापुड़ के सिटी थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 504, 506, 342, 392, 332, 353, 452, 323, 427, 354, 307 और 188 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है। न्यायालय ने 1983 में किए गए एक विक्रय विलेख को मान्य करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुआवजे में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2008 में एक युद्ध-विधवा को जो 50000 रुपये की पेशकश की गई थी, उसे अब 2023 मानते हुए 5 लाख रुपये कर दिया गया है। आदेश पारित करते समय, पीठ … Read more
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 162 दस्तावेजों की जांच करने या गवाहों से पूछताछ करने की अदालत की अंतर्निहित शक्ति में बाधा नहीं डालती है, भले ही ऐसा हो। स्वप्रेरणा से या न्यायालय … Read more
कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों द्वारा चंडीगढ़-मोहाली मार्ग बाधित करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूटी प्रशासन और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हटाने की क्षमता अगर दोनों में नहीं है तो अदालत को बता दिया जाए, केंद्रीय बलों की जितनी कंपनियां … Read more
हापुड़ लाठीचार्ज : हापुड़ में हुए अधिवक्ताओ पर भीषण तरिके से किये गए लाठीचार्ज के विरोध में आज पुरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायकि कार्यो से विराट रहे। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध बार एसोसिएशन लखनऊ बेंच ने कल दिनांक 06 सितम्बर को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने पर … Read more
हत्या के प्रयास के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कार्रवाई पूर्व-निर्धारित थी। इसलिए, न्याय के हित में, अदालत ने अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सजा को पांच साल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए एक मामले में चार उम्मीदवारों को पदोन्नति दी, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों पर भर्ती के आसपास घूमता था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों द्वारा शासित था। निम्नतम ग्रेड (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम, 2001। … Read more
जनपद हापुड में हुई घटना को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच कर रही एसआईटी में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान … Read more
पिछले सप्ताह हापुड जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश भर के वकील मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के बावजूद, अदालत के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी काम से दूर रहने का फैसला किया। ज्ञात हो की पुलिस ने 29 … Read more