बलात्कार के एक अपील में दोषसिद्धि से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि पीड़िता नाबालिग नहीं है क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं। अदालत ने पीड़िता के आचरण के आधार पर यह भी माना है कि यदि सेक्स हुआ था तो वह सहमति … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के मुर्दाघर में महिला का कंकाल होने की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उस पर स्वत: संज्ञान लिया और अब कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. इटावा के अस्पताल में एक महिला का शव मॉर्चरी में रखे-रखे कंकाल बन गया लेकिन उसका … Read more
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आप नेता सिसोदिया को कोई राहत न … Read more
हमीरपुर में अपर जिला दंडाधिकारी पर एक वकील के हमले का मामला सामने आया है। एडीजे की ओर से वकील को फर्जी शपथ पत्र मामले में चेतावनी दी गई थी। इससे वह नाराज हो गया था। कार से ऑफिस आ रहे जज पर हमले को सुरक्षाकर्मियों ने विफल कर दिया। वकील को गिरफ्तार किया गया … Read more
“मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है।” “मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला … Read more
“स्पर्श” के अर्थ को “त्वचा से त्वचा” संपर्क तक सीमित करने से “संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या” होगी और अधिनियम का इरादा नष्ट हो जाएगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत एक मामले में बॉम्बे HC के विवादास्पद फैसले को यह कहते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कार्तिक ने चेन्नई में कंपनी की … Read more
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को तुरंत संबोधित करने की बैंक की जिम्मेदारी पर प्रकाश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more