वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब मालिक माल का जुर्माना अदा करने के लिए आगे आता है। इस मामले में, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। तदनुसार, … Read more
शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और दोहराया कि ऐसे … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बने शारीरिक संबंध को रेप के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए बहुत ही अहम आदेश दिए हैं. इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि … Read more
कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडलु पर तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस … Read more
एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत शिकायत शुरू करना सीआरपीसी की धारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना नियमित दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्ति के प्रयोग के मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 भारत … Read more
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) के बॉम्बे उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में … Read more