भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से शादी का वादा करता है और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना लेता है। … Read more
मध्य प्रदेश राज्य के जिला झाबुआ की एक अदालत ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश District Judge लखनलाल गर्ग ने फादर जामसिंह, पादरी अनसिंह और उनके सहायक मंगू … Read more
घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more
बार कौंसिल ऑफ़ दिल्ली ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में हिंसक झड़प में शामिल होने के संदेह में 15 और वकील के लाइसेंस व नामांकन निलंबित कर दिए हैं। 14 जुलाई को हिंसा के दौरान वकीलों में गोलीबारी भी हुई थी। सभी वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। BCD ने हाल ही … Read more
बिहार में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं है. बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को खिलाफ हर विभाग में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. अकेले मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 70 दोषियों की सेवा बर्खास्त कर दी है. बिहार में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी … Read more
दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है. सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई … Read more
शीर्ष अदालत ने सोमवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका … Read more
Chit Fund Company Paisa Wapsi Chhattisgarh Case – ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले चिटफंड कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग कोर्ट द्वारा आज चिटफंड कंपनी यस ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अनुसार कंपनी के … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की एकल पीठ ने शिव रतन अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अभियुक्त-आवेदक पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी, थाना-कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज … Read more