सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने अपने खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए नियम के औचित्य या लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बच्चों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ नागरिक की अपने बेटे और बहू को बेदखल करने की याचिका स्वीकार कर ली। संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी नोटिस की सेवा पर विवादों के बावजूद, अदालत ने वरिष्ठ नागरिक (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12(1) के तहत पारित हिरासत आदेश की समीक्षा या विस्तार नहीं कर सकता है, जो हिरासत की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है। रिट याचिका याचिकाकर्ता के खिलाफ हिरासत के आदेशों की एक श्रृंखला को रद्द करने से … Read more
“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी है जो एक आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। पुलिस के पास ऐसा नहीं … Read more
अपर महाधिवक्ता ने बहस की। हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाबी हलफनामा तैयार कर दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा जब बहस के समय सरकारी वकील दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं जबकि जवाबी हलफनामा तैयार करते समय ही सारे कथनों का जवाब दस्तावेज के साथ दाखिल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि 55 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर कथित घटना के 2 साल बाद दर्ज की गई थी। प्रासंगिक रूप से, पीठ ने 29 जनवरी, 2024 के … Read more
न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा “मनमाने ढंग से कार्रवाई का क्लासिक मामला” बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया में लचीलापन रखने को किसी संस्थान में बेलगाम विवेक के साथ निवेश करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यदि समय बीतने के कारण रिट याचिका में प्रार्थना अप्राप्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच विवाद के केंद्र में आठ “अमान्य” वोटों की जांच की, और कहा कि उन्हें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष (सीबीआई) अदालत (विशेष अदालत) ने पीएमएलए के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था और … Read more