सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अपीलकर्ता डोमको स्मोकलेस फ्यूल्स ने कोयला उठाने के लिए ई-नीलामी … Read more
New Criminal Law : तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023), भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) और भारतीय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग करने वाले एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उपयोग हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या जांचने और रिट की अनिवार्यता के लिए नहीं किया जा सकता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक रसोई के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोहराया कि वह किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता या उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकती। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में अदालत से हस्तक्षेप करने और केंद्र और राज्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने अपने खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए नियम के औचित्य या लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बच्चों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ नागरिक की अपने बेटे और बहू को बेदखल करने की याचिका स्वीकार कर ली। संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी नोटिस की सेवा पर विवादों के बावजूद, अदालत ने वरिष्ठ नागरिक (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12(1) के तहत पारित हिरासत आदेश की समीक्षा या विस्तार नहीं कर सकता है, जो हिरासत की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है। रिट याचिका याचिकाकर्ता के खिलाफ हिरासत के आदेशों की एक श्रृंखला को रद्द करने से … Read more
“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी है जो एक आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। पुलिस के पास ऐसा नहीं … Read more