कोर्ट ने कहा की “यह धर्म के आधार पर ट्रायल कोर्ट की ओर से स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मुस्लिम वकीलों के खिलाफ कथित धार्मिक भेदभाव Religious Discrimination With Muslim Lawyers का मामला सुनवाई के … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में परिवार के किसी सदस्य के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे इच्छुक गवाह हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया, “अगर दहेज हत्या के मामले में … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी … Read more
दिनांक 22 जनवरी को अदालती कार्यवाही के दौरान जज पर जूता फेंकने वाले निलंबित वकील को देश के सर्वोच्च अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है. वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा था. ज्ञात हो की वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका SPECIAL LEAVE PETITION में दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च, … Read more
15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रिकार्ड करने के निर्देश दिए है. ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की देनदारी शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा बकाया राशि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं। न्यायालय ने अपीलों के एक समूह में ऐसा कहा, जिसमें विवाद एक भूमि पर स्थित 20 फीट चौड़ी सड़क पर … Read more