विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। 04 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जिसमें आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया, तथा न्यायाधीश को रविवार और छुट्टियों के दिनों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी के … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय की यह टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली एक आपराधिक शिकायत के जवाब में आई। … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा खारिज किए जाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संबंधित लोगों के हितों के खिलाफ होगा और इससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित भी … Read more
HC ने पासपोर्ट अधिकारियों को प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करते हुए आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को एक व्यक्ति के पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि न्यायालय ने उसके खिलाफ आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लिया है। न्यायालय ने कहा … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) के संयुक्त आयुक्त द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर रिट अपील में यह टिप्पणी … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम) की धारा 7(5) के तहत, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के लागू होने से पहले किसी सिविल न्यायालय में शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय हों। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को “बेतुका” करार दिया है, जिसके तहत आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि पीड़िता जमानतदारों में से एक होगी। उक्त शर्त के कारण आरोपी जेल में ही रहा, जबकि हाईकोर्ट ने जुलाई, 2023 में जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति जेबी … Read more
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सांसदी का चुनाव जीत चुके कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद, जिन्हें शेख अब्दुल राशिद के नाम से भी जाना जाता है, को संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए हिरासत परोल की अनुमति दी। कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद जो वर्तमान में 2017 के आतंकवाद फंडिंग मामले … Read more