दहेज उत्पीड़न के एक मामले में ‘मजिस्ट्रेट’ को कड़ी फटकार, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह अपना काम करने में गंभीर नहीं – बॉम्बे हाईकोर्ट

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश देने वाले अपने 2021 के आदेश का पालन न करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि गैर-अनुपालन के लिए उनके बहाने “कमजोर” थे। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की … Read more

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more

क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अवैध है”: SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more

निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए; न्यायाधीश को मामले पर निर्णय करना है, उपदेश नहीं देना है: सुप्रीम कोर्ट

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कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिए गए मामले में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरबी छंदों वाले तिरंगा लहराने पर कहा की ऐसे कृत्य सांप्रदायिक विवादों को फैलाते है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से किया इनकार

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक जुलूस के दौरान अरबी छंदों वाला तिरंगा ले जाने के आरोपी छह मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया। जालौन पुलिस ने पिछले साल आरोपियों पर आरोप लगाए थे। कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जांच में … Read more

राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर गृह मंत्रालय से फैसला लेने की मांग की

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Rahul Gandhi Citizenship News: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर UK की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) … Read more

आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल – SC

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की गई है: न्यायमूर्ति ए.एम. बाबू, पूर्व न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गुडीसेवा श्याम प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, तेलंगाना और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

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संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को … Read more

दिल्ली HC ने YSR MP विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का दिया आदेश

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश का उद्देश्य प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना है और आरोपों को निराधार पाए जाने के बाद जारी किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने … Read more