SC ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों के अभावो में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि … Read more

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अजीब मोड़, वादी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में से किसी को नहीं जानता, जिन्होंने कथित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किया

भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष घटनाओं का एक अजीब मोड़ तब आया, जब वादी भगवान सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में से किसी को नहीं जानता, जिन्होंने कथित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किया था। यह … Read more

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों द्वारा रक्तदान पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी – सुप्रीम कोर्ट

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक व्यक्ति की रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर 2017 के दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- कोचिंग हादसे की जांच CBI करेगी, जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे

Delhi High Court Order 1 1722412915

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के कारण तीन बच्चों की मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घटना की प्रकृति को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और … Read more

जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है – सुप्रीम कोर्ट

Neet Ug Sci

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा-स्नातक परीक्षा, 2024 (‘नीट-यूजी, 2024’) में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है। पृष्ठभूमि- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी2 हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के … Read more

स्वाति मालीवाल हमला मामला- “क्या मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला इस तरह के गुंडों को रखने के लिए जरुरी है?”: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

Swati Maliwal Case 1716136918

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुमार की गिरफ्तारी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। कुमार ने इस मामले में जमानत … Read more

सुप्रीम कोर्ट का 6:1 बहुमत से महत्वपूर्ण निर्णय SC/ST कोटे में उप जाति आधारित कोटा संभव, आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और यह जाति के अलावा किसी अन्य मानदंड पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जाति … Read more

धर्मांतरण रोकथाम कानून ‘संंशोधन’ यूपी विधानसभा से हुआ पारित, जीरो एफआईआर का प्रावधान, सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर सात से 14 वर्ष की जेल

Anti Convertion Kanoon Final

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को महत्वपूर्ण उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पास हो गया। साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है। पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ को लेकर सरकार को लगाई फटकार, अभ्यर्थियों की मौत के लिए जवाबदेही मांगी

Delhi Coaching Centre Incident 168

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जब ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ के कारण कर संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियां होना स्वाभाविक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा … Read more