केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से नहीं की जा सकती। हालांकि जज भी अन्य अधिकारियों की तरह लोकसेवक … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more
अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. अदालत ने जमानत रद्द करने के आदेश में अपने विचार को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा, एक समय मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 1 मई को चीफ जस्टिस … Read more
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही … Read more