दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी कंपनी में करीब 10 साल तक सीनियर फोरमैन था। उसने दावा किया कि विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा विनिमय में अपने नियोक्ता की सहायता करने से इनकार करने के बाद, उसके साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई। जनवरी 2017 में उसका दिल्ली से चेन्नई तबादला कर दिया गया, … Read more
यौन संबंधों के लिए सहमति देने वाले मामले में उचित सबूत के बिना अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की ओर से प्रग्नेंट होने का ‘केवल दावा’ किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतुत मामले में अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 493 (विवाह का छलपूर्ण वादा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला याचिकाकर्ता की हरियाणा पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनका नवंबर 1997 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के समय टिंकू की उम्र मात्र सात वर्ष थी। उस समय हरियाणा सरकार के पास … Read more
भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने मंगलवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेता के रूप में उभरा है तथा यह बदलाव लाने में देश के संविधान ने उल्लेखनीय मदद की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत की यात्रा परिवर्तनकारी रही है. उन्होंने कहा कि भारत ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act की धारा 138 Sec 138 के तहत चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से अपराध नहीं हो जाता। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more
अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे ताजा आरोपों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में अदाणी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई और इसकी कानूनी स्थिति पर भी चर्चा की गई। अडानी ग्रुप Adani Group पर लगे रिश्वत के आरोप अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। एक नई … Read more