इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरबी छंदों वाले तिरंगा लहराने पर कहा की ऐसे कृत्य सांप्रदायिक विवादों को फैलाते है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से किया इनकार

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक जुलूस के दौरान अरबी छंदों वाला तिरंगा ले जाने के आरोपी छह मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया। जालौन पुलिस ने पिछले साल आरोपियों पर आरोप लगाए थे। कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जांच में … Read more

राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर गृह मंत्रालय से फैसला लेने की मांग की

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Citizenship News: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर UK की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) … Read more

आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल – SC

1600x960 28360268 Supreme Court Of India 2jpg

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की गई है: न्यायमूर्ति ए.एम. बाबू, पूर्व न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गुडीसेवा श्याम प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, तेलंगाना और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

1151877 Supreme Court Removebg Preview (1)

संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को … Read more

दिल्ली HC ने YSR MP विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का दिया आदेश

Venumbakavijayasaireddy 1723634058

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश का उद्देश्य प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना है और आरोपों को निराधार पाए जाने के बाद जारी किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने … Read more

एनडीपीएस मामला: ‘साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं’, HC ने आरोपी को जमानत दी

Andhra Pradesh High Court

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसी हरकतों के ठोस सबूत न हों। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि केवल निराधार संदेह के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 39 अधिवक्ताओं/रिकॉर्ड अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किया नामित

Supremecourt

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से 39 अधिवक्ताओं/रिकॉर्ड अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। अधिसूचना में कहा गया है, “बुधवार, 14 अगस्त 2024 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को 14 … Read more

खनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय

Constitution Bench 1

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी और कर वसूली का हक देकर बड़ा फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को 2005 से बकाया कर लेने की अनुमति दी। साथ ही 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय भी दिया। केंद्र और खनन कंपनियों के विरोध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री सचिवालय में उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद कैदी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने … Read more