दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Of India on shambho border

सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर वयस्कों के बीच सहमति से ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इसने इस बात पर जोर दिया कि … Read more

कलकत्ता HC : विवाह का वादा, भले ही पूरा न हुआ हो, धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, बशर्ते यौन संबंध सहमति से और बिना किसी छल के बनाए गए हों

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यौन संबंधों के लिए सहमति देने वाले मामले में उचित सबूत के बिना अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की ओर से प्रग्नेंट होने का ‘केवल दावा’ किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतुत मामले में अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 493 (विवाह का छलपूर्ण वादा … Read more

पुलिस अधिकारी चंद्रशेखरन को नाबालिक अनुसूचित जाति के लड़की से बलात्कार किये जाने के कारण जमानत देने से इनकार किया – High Court

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अनुसूचित जाति समुदाय की 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार Rape का आरोप है। यह अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए के तहत दायर है। इस अपील में चुनौती … Read more

प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट ने ‘बलात्कार का मामला’ खारिज किया

Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता। अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में “सीआरपीसी”) की धारा 482 के अंतर्गत … Read more

“आप बहुत शक्तिशाली हैं”; आरोप गंभीर हैं : Supreme Court ने Rape Accused पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को दो बलात्कार मामलों में आरोपी बनाने से इनकार कर दिया। कोर्ट रेवन्ना द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका Special Leave Petition पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत उन्हें जमानत देने … Read more

8 साल में 9 व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के लिए 7 एफआईआर : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर जारी किया नोटिस

Supreme-Court

अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 8 साल में 9 व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के लिए 7 एफआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित ‘सेक्सटॉर्शन रैकेट’ द्वारा बलात्कार के मामले को खारिज करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कैप्टन राकेश वालिया … Read more

गनप्वाइंट पर IAS की पत्नी से रेप, जांच में खामियां मिलने पर कोलकाता हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, आरोपी की जमानत रद्द

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आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे है सवाल कोर्ट ने पूछा पुलिस ने रेप विक्टिम का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम फैसले में एक सरकारी अधिकारी (आईएएस अधिकारी) की पत्नी के कथित रेप के मामले … Read more

दूसरी बीबी ने मुस्लिम शौहर पर लगाया रेप का आरोप, हाई कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला

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गुजरात में एक महिला ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाया, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. पूरा मामला ये है कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की महिला ने मई 2013 में न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड एक NRI के साथ शादी की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उस शख्स ने अपनी पिछली … Read more

आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-

हाई कोर्ट

खुद को आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी की बढ़ी मुश्किल और उसका दावा फर्जी निकला है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सिविल सेवा में चयन के दस्तावेज फर्जी निकले। याचिकाकर्ता ने खुद … Read more

14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में दिया बदल, SC ने कहा कि वह कोई “कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता”

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सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियुक्त कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल दिया। तथ्य- प्रस्तुत अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित निर्णय और … Read more