सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियुक्त कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल दिया। तथ्य- प्रस्तुत अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित निर्णय और … Read more
हाईकोर्ट ने माना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले व गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अपने हालिया आदेश में कहा कि पॉक्सो प्रावधानों के संयुक्त अध्ययनपर अधिनियम की धारा 3 में … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की … Read more
किसी आपराधिक मामले से निपटते समय, प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग को भी देखना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2013 में 4.5 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा कम कर दी है। न्यायालय ने अपीलकर्ता को दी गई आजीवन कारावास की सजा को संशोधित कर 13 … Read more
डिजिटल रेप Digital Rape को ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट समझने की गलती मत करिएगा. ये ऐसा घृणित अपराध है जिसकी बुरी याद को पीड़िताओं के दिलोदिमाग से निकालना मुश्किल होता है. वहीं डिजिटल रेप के दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. डिजिटल रेप…..ये शब्द सुनते सबसे पहले इसे हम साइबर क्राइम या … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों अपनी सहमति और स्वेछा से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। 2 जुलाई के अपने आदेश में जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यह … Read more
बलात्कार के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जबकि उसके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि पीड़िता से विवाह करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय की यह टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली एक आपराधिक शिकायत के जवाब में आई। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक धमकी, बलात्कार और अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपराध का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जस्टिस अजय … Read more