इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नहीं पूरी हो सकी सुनवाई, जानें वजह-

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद Gyanvapi Masjid Dispute मामले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की है. जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. वहीं, सोमवार को हुई सुनवाई में स्वयंभू भगवान … Read more

ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने किया सील, हिंदू पक्ष ने वजू खाने के तालाब में ‘शिवलिंग’ मिलने का किया दावा-

सीआरपीएफ की टीम मौके पर तैनात- इतिहासकार यह दावा करते हैं कि काशी में प्राचीन शिव मंदिर है. यह भी दावा किया जाता है कि वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ का मंदिर जिस स्थान पर बना हुआ है वह असलियत में काशी विश्वनाथ का मंदिर का स्थान नहीं है. उसके स्थान पर एक मस्जिद बनी … Read more

POCSO ACT: होठों को चूमना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं माना जायेगा – हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURTने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता INDIAN PENAL COURT की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार UNNATURAL SEX नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम … Read more

NDPS Case में वाणिज्यिक मात्रा तय करने के लिए नशीले ड्रग के पूरे वजन की गणना होनी चाहिए – हाईकोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायलय Rajusthan High Court ने नशीली दवा बेचने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कहा की मौजूदा प्रकरण में दवा में शामिल मादक पदार्थ के घटक की मात्रा नहीं बल्कि पूरी दवा के कुल वजन को आधार मानकर गणना की जाएगी. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी ने ख्यालीराम की जमानत याचिका पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिया हेलंग-मारवाड़ी बाईपास को बनाने की इजाजत, चीन बोर्डेर पर सेना की आवाजाही होगी सुगम, बद्रीनाथ धाम आएगा निकट-

ऑलवेदर रोड All weather Road के तहत बद्रीनाथ हाईवे Badrinath Highway पर प्रस्तावित हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगा। मार्ग के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बाईपास मार्ग Bypass Road के निर्माण से बदरीनाथ धाम की दूरी 30 किमी कम हो जाएगी। साथ ही … Read more

कैट अध्यक्ष मंजुला दास के चैंबर के अंदर घुसा वकील और दी धमकी, कहा की “अनुकूल आदेश पारित ना करने पर भूकंप ला दूँगा”-

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिल्ली Central Administrative Tribunal Delhi में एक अभूतपूर्व घटना घटी, जब एक वकील Advocate ने चेयरपर्सन मंजुला दास Chairperson Majula Das के चैंबर में घुसकर केंद्र सरकार Central Government के खिलाफ आदेश पारित करने की धमकी और कहा की वो ऐसा करने पर ‘भूकंप ला देंगे’। मंजुला दास एक सिविल सेवा अधिकारी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: NI Act, Sec 138 में किसी व्यक्ति को चेक बाउंसिंग के अपराध में केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उस फर्म का पार्टनर या गांरटर था-

138 ni act

चेक बाउंस Cheque Bouncing के मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला Landmark Judgment सुनाया कि आपराधिक दायित्व नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI Act की धारा 138 किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह एक फर्म में भागीदार है जिसने ऋण लिया था … Read more

UP Advocate General: वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए अधिवक्ता जनरल-

Uttar Pradesh New Advocate General – उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिया सूत्रों के हवाले से योगी सरकार Yogi Government ने सीनियर वकील अजय मिश्र Senior Advocate Ajay Mishra को एडवोकेट जनरल Advocate General नियुक्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक Yogi Cabinet Meeting में उनके नाम पर मुहर … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकार लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा : ‘हमारा लोकतंत्र आम नागरिकों के भरोसे पर टिका है’-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल West Bengal राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission को कोंटाई नगरपालिका Municipal Corporation चुनावों के सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage फोरेंसिक जांच Forensic Investigation के लिए सीएफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया था. … Read more

शीर्ष अदालत ने चुनौती के आधार पर अपना दिमाग लगाए बिना रिट याचिका का निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट की कार्यवाही की आलोचना की-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी गई चुनौती के आधार … Read more