राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट कानून और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर विस्तृत जांच कराई जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े विवाद में केंद्र सरकार से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की … Read more
इंस्टाग्राम पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट के आरोपी युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने कहा—देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं, वरना जमानत रद्द होगी। मामला बीएनएस की धारा 152 से जुड़ा। इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर “पाकिस्तान जिंदाबाद” लिखकर पोस्ट करने के आरोपी … Read more
पूर्व नियोजित और नृशंस हत्या में कोई रियायत नहीं 1987 के पीलीभीत हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार से सिर कलम करने वाले आरोपी की उम्रकैद बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा—पूर्व नियोजित और नृशंस हत्या में कोई रियायत नहीं। चार दशक पुराने खूनी संघर्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए Allahabad High Court ने बदले की … Read more
धर्म परिवर्तन तभी अपराध होगा जब वह बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या विवाह/विवाह जैसे संबंध के माध्यम से कराया गया हो-इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक लिव-इन संबंध न तो अवैध हैं और न दंडनीय। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना जबरन धर्म परिवर्तन के UCRA लागू नहीं होगा और साथी चुनना अनुच्छेद … Read more
एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश, एफआईआर में “फिल्मी संवादों” को दोहराया जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के गौहत्या मामले में दर्ज FIR को “फिल्मी स्क्रिप्ट” जैसा बताते हुए यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। … Read more
पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26 के लिए लखनऊ जनपद में 11 से 15 मार्च 2026 तक हाईकोर्ट लखनऊ पीठ परिसर में मतदान होगा। केवल मूल पहचान-पत्र मान्य, मोबाइल प्रतिबंधित, 100 मीटर के भीतर प्रचार व पोस्टर पर रोक। प्रयागराज/लखनऊ: Bar Council of Uttar Pradesh ने … Read more
पुलिस सुरक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। विकास चौधरी की CRPF सुरक्षा की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया—खतरे का आकलन प्रशासन का दायित्व, न कि न्यायालय का। Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि पुलिस … Read more
“आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ‘रेप के प्रयास’ की धारा को कम किया गया था। पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए POCSO के तहत सख्त आरोप बहाल किए और न्यायिक संवेदनशीलता पर … Read more
जमानत रद्द बनाम जमानत निरस्त: कानूनी अंतर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी लॉ डिग्री रैकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में पूरा आपराधिक इतिहास शपथपत्र के साथ बताना अनिवार्य है। फर्जी शैक्षणिक डिग्री, विशेषकर कानून की डिग्री से जुड़े कथित संगठित रैकेट मामले में … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है। गाजियाबाद परिवार न्यायालय के 15,000 रुपये मासिक भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज। प्रयागराज: Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 केवल पत्नी को आर्थिक संकट … Read more