उत्तर प्रदेश में तीन हजार अधिवक्ताओं पर आपराधिक मुकदमे: इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से राज्यभर में चल रहे लगभग तीन हजार अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने वकालत के पेशे पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई और सभी रजिस्टर्ड वकीलों से जुड़े लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की स्तन दबाना, पायजामा-स्ट्रिंग तोड़ना ‘रेप प्रयास नहीं’ वाली टिप्पणी पर लगाई रोक, ट्रायल गंभीर धाराओं में जारी रखने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को स्थगित रखा है जिसमें स्तन दबाने, पायजामा की डोरी तोड़ने और culvert के नीचे घसीटने जैसी हरकतों को बलात्कार/बलात्कार के प्रयास के लिए अपर्याप्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल को IPC और POCSO की गंभीर धाराओं के तहत चलाने का निर्देश दिया और … Read more

नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: लखनऊ बेंच इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

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लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। हज़रतगंज थाने में दर्ज FIR पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी से जुड़ी है। अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए राहत देने से इनकार किया। नेहा सिंह राठौर की अग्रिम … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: चार्जशीट और संज्ञान रिकॉर्ड पर न हों तो BNSS 528 के तहत FIR क्वैश नहीं

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि BNSS की धारा 528 (पूर्व धारा 482 CrPC) के तहत FIR तभी क्वैश (FIRQuashing) की जा सकती है जब चार्जशीट व संज्ञान कोर्ट रिकॉर्ड पर हों। Pradnya Pranjal Kulkarni फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने आवेदन को गैर-रक्षित व अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: चार्जशीट और … Read more

पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की सज़ा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘लास्ट सीन’ और असफल स्पष्टीकरण को माना निर्णायक

LKO HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में पत्नी की हत्या के आरोपी पति की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि मृतका का शव पति के साथ ‘लास्ट सीन’ के बाद तुरंत मिला और आरोपी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सका। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को आधार बनाकर अपील खारिज की गई। … Read more

SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more

20 साल से लंबित ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी: 6 माह की सज़ा वाले केस में भी अभियोजन 13 साल तक एक गवाह पेश न कर सका

इलाहाबाद हाईकोर्ट

20 साल से लंबित ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी: 6 माह की सज़ा वाले केस में भी अभियोजन 13 साल तक एक गवाह पेश न कर सका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने की सज़ा वाले मामूली अपराध के ट्रायल को 20 साल तक लंबित रखने पर कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने पाया कि … Read more

इलाहाबाद HC : 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के केस में मौत की सज़ा उम्रकैद में बदली, अपराध सिद्ध—पर ‘rarest of rare’ नहीं

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5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद (बिना remission) में बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने 2020 के उस जघन्य केस में, जिसमें 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था, ट्रायल कोर्ट की मौत की सज़ा को उम्रकैद (natural life … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट

“जज भी हाड़-मांस के नश्वर प्राणी” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां न दर्ज करें। शामली उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियां रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य इलाहाबाद | न्यायपालिका … Read more

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या पर इलाहाबाद HC ने जताई सख्त चिंता, कहा पुलिस गलत व्याख्या कर दे रही स्वतः जमानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल फैसले की गलत व्याख्या पर जताई सख्त चिंता, कहा – यह स्वतः जमानत नहीं, अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने की सलाह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई फैसले की गलत व्याख्या को लेकर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि यह स्वतः जमानत देने का आदेश नहीं है। कोर्ट … Read more