SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more

20 साल से लंबित ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी: 6 माह की सज़ा वाले केस में भी अभियोजन 13 साल तक एक गवाह पेश न कर सका

इलाहाबाद हाईकोर्ट

20 साल से लंबित ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी: 6 माह की सज़ा वाले केस में भी अभियोजन 13 साल तक एक गवाह पेश न कर सका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने की सज़ा वाले मामूली अपराध के ट्रायल को 20 साल तक लंबित रखने पर कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने पाया कि … Read more

इलाहाबाद HC : 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के केस में मौत की सज़ा उम्रकैद में बदली, अपराध सिद्ध—पर ‘rarest of rare’ नहीं

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5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद (बिना remission) में बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने 2020 के उस जघन्य केस में, जिसमें 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था, ट्रायल कोर्ट की मौत की सज़ा को उम्रकैद (natural life … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट

“जज भी हाड़-मांस के नश्वर प्राणी” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां न दर्ज करें। शामली उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियां रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य इलाहाबाद | न्यायपालिका … Read more

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या पर इलाहाबाद HC ने जताई सख्त चिंता, कहा पुलिस गलत व्याख्या कर दे रही स्वतः जमानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल फैसले की गलत व्याख्या पर जताई सख्त चिंता, कहा – यह स्वतः जमानत नहीं, अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने की सलाह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई फैसले की गलत व्याख्या को लेकर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि यह स्वतः जमानत देने का आदेश नहीं है। कोर्ट … Read more

‘निजी ठेकेदारों के हित में सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकना न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य नहीं’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निजी ठेकेदारों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की सुरक्षा है। बोली में तथ्यों को छिपाने पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा — “इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामूली तकनीकी त्रुटियों पर नहीं रुकने चाहिए।” 🧑‍⚖️ ‘निजी ठेकेदारों के हित में … Read more

‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज

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🧑‍⚖️ ‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में “आई लव मोहम्मद” जुलूस के दौरान “सर तन से जुदा” नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज की। अदालत ने कहा — “ऐसे … Read more

कॉपीराइट विवाद में Jubilant Generics की जीत — इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: ‘प्रोडक्ट डॉसियर’ का अनधिकृत उपयोग उल्लंघन है

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“कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्य की रक्षा है; संविदात्मक सीमाओं का उल्लंघन कॉपीराइट के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Jubilant Generics Ltd. के प्रोडक्ट डॉसियर के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Jamp India और VS International की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, प्रोडक्ट डॉसियर साहित्यिक कृति है और इसकी बिना … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश — सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी चौथी पत्नी को दें ₹30,000 मासिक भत्ता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा—पति होने के नाते पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा — “भरण-पोषण अधिकार है, कृपा नहीं” “चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा … Read more

अधूरी जानकारी पर HC ने जताई नाराजगी: हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को किया तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शपथपत्र में अधूरी जानकारी देने पर तलब किया। कोर्ट ने कहा—राज्य सरकार की बजाय निचले स्तर के अधिकारी जवाबी हलफनामे दाखिल करते हैं, जिससे अधूरी जानकारी मिलती है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। लखनऊ खंडपीठ ⚖️ अधूरी जानकारी पर हाईकोर्ट नाराज, माध्यमिक शिक्षा निदेशक … Read more