इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है. … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमारे समाज में, “एक शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है” और शिक्षक के इस आचरण से निश्चित रूप से लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होगा। समाज और ऐसे अपराधी को बख्शा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से रोक सके। कुछ अच्छे कारणों से, CrPC Sec 164 के तहत बयान एक से … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144-बी के साथ पठित धारा 147 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग द्वारा पारित 25.05.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,20,59,813 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। /- का आकलन वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक … Read more
आजमगढ़ फर्जी मदरसा प्रकरण मामले में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए एसआइटी रिपोर्ट व एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि मामला 313 मदरसों में धांधली 39 के मौजूद ही न होने और गबन का था जिसमें एसआइटी ने कारवाई की थी। लखनऊ खंडपीठ … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अस्वस्थ और गंभीर हालत में है तो पत्नी बतौर अभिभावक काम कर सकती है। बशर्ते पति और बच्चों का हित उसमें निहित हो। संक्षिप्त तथ्य- याची ने कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि उसके पति विकास शर्मा की हालत गम्भीर है। सिर पर चोट होने से वह … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के रद्दीकरण की गारंटी देते हैं। वस्तु और सेवा अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक है कि दूसरी शादी उचित समारोहों और उचित रूप में मनाई जानी चाहिए। हिंदू कानून के तहत ‘सप्तपदी’ समारोह वैध विवाह के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जोरदार ढंग से कहा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और कोच मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप (सीएमएलआरडब्ल्यू) दोनों भारत संघ के भीतर एक ही विभाग के अभिन्न अंग हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग की एक शाखा द्वारा किया गया कोई भी विलंब या मनमाना निर्णय कर्मचारियों, इस … Read more
लिंग परिवर्तन सर्जरी (SAS) के नियम बनाने और इसके लिए तीन माह का समय मांगने पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायालय ने 18.08.2023 को एक … Read more