चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का फैसला- ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस उसी तारीख को भेजा गया माना जाएगा, बशर्ते वह आईटी … Read more

ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ कहना बंद करें, यहां तक कि रिकॉर्ड्स को भी ‘निचली अदालत के रिकॉर्ड’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ के रूप में संदर्भित करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए, और यहां तक कि ‘लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स’ (एलसीआर) को भी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स (टीसीआर) के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। . न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल … Read more

69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: एक अंक का लाभ देने के आदेश का अनुपालन न होने पर, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर गलत होने के कारण मेरिट में एक अंक कम रह गए अभ्यर्थियों को एक … Read more

तत्काल अंतरिम राहत की प्रार्थना के अभाव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के अनिवार्य अनुपालन के बिना मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता : HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि तत्काल राहत की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत विचार की गई पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और आगे दोहराया कि तत्काल राहत की प्रार्थना के अभाव में अंतरिम … Read more

इलाहाबाद HC ने कहा कि पति को पत्नी को भरण-पोषण देना होगा, भले ही उसकी कोई आय न हो लेकिन वह शारीरिक रूप से सक्षम हो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें प्रधान न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे रुपये का मासिक रखरखाव देने को कहा गया था। अपनी अलग रह रही पत्नी को 2,000 रु. तथ्यों के मुताबिक, जोड़े की शादी 2015 में हुई थी। दहेज की मांग को … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरूण भंसाली ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पदभार ग्रहण कर लिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहां मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में आयोजित एक सादे समारोह में शपथ दिलाई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थीं और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद … Read more

‘गलत बयानी/कदाचार का कोई मामला नहीं’: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति के 7 साल बाद शिक्षक पद पर चयन रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियुक्ति के मामलों में, यदि गलत बयानी या कदाचार का कोई उदाहरण नहीं है, तो लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि चयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति … Read more

ज्ञानवापी मामला : व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं, HC में अगली सुनवाई 6 फरवरी को

ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विशेष आदेश देते हुए जगह को संरक्षित करने को कहा है। साथ ही कहा कि इस दौरान कोई नुकसान या निर्माण ना हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। बता दें कि व्यास … Read more

हिंदू विवाह अधिनियम: धारा 11 (शून्य विवाह) की याचिका पर धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह) के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा … Read more

सत्ता में रहते हुए आपने निजी काम के लिए सरकारी सुविधा का लाभ उठाया, SC ने यूपी रोडवेज का बकाया बिल 2.66 करोड़ रुपए चुकाने को कहा

हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया बिल से जुड़े मामले में … Read more