इलाहाबाद HC ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज केस रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि उनके इस कृत्य से दंगा भी भड़क सकता था

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समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सोमवार 6 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि स्वस्थ … Read more

वकीलों को झूठे केस में फंसाकर ‘ब्लैकमेल कर धनउगाही’ करने वाले गैंग की जांच पूरी करने का निर्देश, सीबीआइ डायरेक्टर को भी पक्षकार बनाने का दिया आदेश

सीबीआइ को जांच पूरी करने का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 जनवरी 2024 नियत की इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज ने वकीलों को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर धनउगाही में विचाराधीन याचिका में सीबीआइ डायरेक्टर को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की प्रारंभिक जांच कर रही … Read more

इलाहाबाद HC प्रशासन ने प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अधिकारियों का किया स्थानांतरण, देखिये पूरी लिस्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अफसरों का स्थानांतरण किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के कई जिला जजों व विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों सहित 66 एचजेएस अफसरों का … Read more

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ली शपथ

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इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान को गुरुवार को यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के अवसर पर हाई कोर्ट के … Read more

एक चालाक अभियुक्त प्रभावी रूप से उसके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को रोकने में सक्षम हो जाएगा – सुप्रीम कोर्ट

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“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति।” इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक चतुर अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो जाएगा, भले ही इसका … Read more

इटावा के मुर्दाघर में 3 साल से पड़ा महिला का शव, बन गया कंकाल लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, हाईकोर्ट सख्त राज्य और पुलिस से इस पर मांगा जवाब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के मुर्दाघर में महिला का कंकाल होने की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उस पर स्वत: संज्ञान लिया और अब कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. इटावा के अस्पताल में एक महिला का शव मॉर्चरी में रखे-रखे कंकाल बन गया लेकिन उसका … Read more

जब तक जोड़ा अपने रिश्ते को नाम नहीं दे देता, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है-HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है. … Read more

जघन्य अपराधी बनने वाले शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए अग्रिम जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमारे समाज में, “एक शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है” और शिक्षक के इस आचरण से निश्चित रूप से लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होगा। समाज और ऐसे अपराधी को बख्शा … Read more

CrPC Sec 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार दर्ज करने के लिए आवेदन दायर करने से IO को रोकने वाला कोई कानून नहीं है: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से रोक सके। कुछ अच्छे कारणों से, CrPC Sec 164 के तहत बयान एक से … Read more

इलाहाबाद HC ने आयकर अधिनियम के तहत आईटी विभाग के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144-बी के साथ पठित धारा 147 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग द्वारा पारित 25.05.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,20,59,813 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। /- का आकलन वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक … Read more