इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला के लिए 2500 रुपये की मामूली रकम में एक वक्त का खाना भी जुटा पाना लगभग असंभव है। न्यायमूर्ति मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने शिल्पी शर्मा की ओर से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, स्वीकृति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 197 पर कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया है। शीर्ष न्यायालय Supreme Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad high Court के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलों पर निर्णय कर रहा था, जिसके द्वारा उसने आवेदनों को स्वीकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT के जज जस्टिस शेखर कुमार JUSTICE SHEKHAR YADAV यादव द्वारा रविवार को विश्व हिंदू परिषद VISHWA HINDU PARISHAD द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है । SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का ब्यौरा … Read more
Allahabad High Court Justice Shekhar Yadav: जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्मग्रंथों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, फिर भी एक समुदाय के सदस्य कई पत्नियां रखने, हलाला HALALA करने या तीन तलाक TRIPLE TALAQ का अधिकार मांगते हैं। Allahabad High Court Justice Shekhar … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT ने फर्जी डिग्री FAKE DEGREE पर पैथॉलाजी PATHOLOGY चलाने के मामले में कहा कि एसएसपी गोरखपुर SSP GORAKHPUR अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मुकदमों को … Read more
Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act [ad_1] सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act) को ‘कठोर’ करार देते हुए 1986 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक अर्जी को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more
[ad_1] ALLAHABD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि एक बार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनवाई … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more
एक महत्वपूर्ण न्यायिक फेरबदल में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीश स्तर के 12 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। न्यायपालिका की प्रशासनिक और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन स्थानांतरणों की घोषणा जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, … Read more