FAKE DEGREE पर पैथॉलाजी चलाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SSP GORAKHPUR को आदेश पालन नहीं होने पर किया तलब

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT ने फर्जी डिग्री FAKE DEGREE पर पैथॉलाजी PATHOLOGY चलाने के मामले में कहा कि एसएसपी गोरखपुर SSP GORAKHPUR अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मुकदमों को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट को ‘कठोर’ करार देते हुए कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूरी दे दी है

Supreme Court GANGASTER ACT

Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act [ad_1] सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act) को ‘कठोर’ करार देते हुए 1986 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक अर्जी को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने GST आदेश को रद्द कर दिया

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[ad_1] ALLAHABD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि एक बार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनवाई … Read more

अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों का तबादला भारी फेरबदल के साथ किया, जाने विस्तार से

GST मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम आदेश: बिना कारण बताए दंड आदेश को किया रद्द, राज्य सरकार पर लगाया ₹5000 का जुर्माना

एक महत्वपूर्ण न्यायिक फेरबदल में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीश स्तर के 12 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। न्यायपालिका की प्रशासनिक और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन स्थानांतरणों की घोषणा जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, … Read more

जयगुरुदेव संस्था ‘संपत्तियों और धन प्रबंधन’ के लिए ‘रिसीवर’ की नियुक्ति की मांग वाली अपील खारिज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मथुरा में अपनी संपत्तियों और धन के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति की मांग की गई थी। अपील में मथुरा के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस नियुक्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एकपक्षीय अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करना अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more

मुस्लिम कर्मचारी की एक से अधिक पत्नी, किसे मिलेगा पेंशन? इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

मुस्लिमों समाज में एक से अधिक निकाह करने की परंपरा है. अब एक से अधिक निकाह होंगे, तो संपत्तियों के बंटवारे या फिर शौहर की पेंशन पर विवाद होना तो लाजिमी है. पेंशन विवाद से सम्बंधित ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा. इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट … Read more

बहराइच हिंसा मामले में ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 27 नवंबर तक अतिक्रमणकर्ताओं को राहत – इलाहाबाद हाई कोर्ट

Bahraich Case Lkohc

उत्तर प्रदेश राज्य में जिला बहराइच Bahraich में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर 2024 को नियत की है। इस मामले में राज्य सरकार … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more