समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज – इलाहाबाद हाई कोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हालाँकि, रिट याचिका में … Read more

सार्वजनिक स्थानों पर पत्न्नी का पर्दा न पहनना क्रूरता नहीं, ये वैवाहिक विघटन का आधार नहीं – इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा न पहनने का पत्नी का निर्णय क्रूरता नहीं है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। इस आधार पर तलाक के लिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास के … Read more

इलाहाबाद HC ने राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि करने पर लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट

जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more

स्कूल की कृषि भूमि को बिना तर्कसंगत निर्णय के पट्टे पर नहीं दिया जा सकता – इलाहाबाद HC

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर का एक न्यायाधीश न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेगा, बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी निपटेगा। ऐसे निष्कर्षों पर … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को एक कथित भड़काऊ पोस्ट के संबंध में ‘एक्स’ “X” (पूर्व में ट्विटर TWITTER) पर उनके पोस्ट पर दर्ज एफआईआर FIR के संबंध … Read more

2010 के आपराधिक मुकदमें में पूर्व विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ आपराधिक अपील में इलाहाबाद HC ने न्यायिक राय में भिन्नता को उजागर करते हुए फैसला सुनाया

lko HC

विभाजित फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 2010 के हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक अभय सिंह और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। फैसले में साक्ष्य आकलन और आपराधिक मुकदमों में आवश्यक न्यायिक संतुलन से जुड़ी जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है। … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने कहा की CMO द्वारा की गई कार्रवाई से कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद एक चिकित्सा प्रतिष्ठान चलाने के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत Liecence Renewal करने से इनकार करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर पर 1 लाख रुपये का … Read more

सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू उपयोग नियमों में बदलाव करके किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे ढहाने का फैसला सुना दिया है। यानी अदालत ने डेढ़ … Read more