इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
हालाँकि, रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि धारा 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 125, 324(5), 196, 223(बी) के तहत मामले से उत्पन्न एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। बीएनएस, 2023 की धारा 326(एफ) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 5, पुलिस स्टेशन संभल, जिला संभल, लेकिन जब मामला उठाया गया है, तो याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि शिकायत किए गए सभी अपराधों में सात साल तक की सजा है और इसलिए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले, विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं शीर्ष न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 35 का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।
अदालत ने एफआईआर का अवलोकन किया, जो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है और इसलिए, तेलंगाना राज्य बनाम मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है। हबीब अब्दुल्ला जेलानी ने (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट की और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट की और इस प्रकार, न्यायालय का विचार है कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने पाया कि तथ्य यह है कि विवादित एफआईआर में शिकायत किए गए सभी अपराध 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए, विवादित एफआईआर के अनुसरण में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के मामले में, अदालत ने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं/प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बीएनएसएस की धारा 35 में निहित विशिष्ट प्रावधान और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 में रिपोर्ट किए गए मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश एससीसी 273 के साथ ही आदेश दिनांक 28.01.2021 में जारी निर्देश।
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।