हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की जिद, याची पर एक लाख रूपये का जुर्माना, वकील पर भी गिरी गाज-

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

हिनू पोखर टोली में रास्ता विवाद में झारखण्ड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court से पूर्व आदेश वापस लेने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिवेदी ने याचिकाकर्ता बसंती कच्छप पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील पर भी गंभीर टिप्पणी की और वकील के … Read more

हाईकोर्ट: तथ्य छिपाकर अपील दाखिल करने पर वकील पर लगाया रुपया एक लाख का जुर्माना-

Madhya Pradesh High Court मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने तथ्य छिपाकर अपील दायर करने पर टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता निर्मल लोहिया पर रूपये एक लाख का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कौरव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य बार कौंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ व्यावसायिक कदाचरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। … Read more

बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-

Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर … Read more

POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

जबलपुर बेंच – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Jabalpur Bench Madhya Pradesh High Court ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर बलात्कार के आरोपी मुवक्किलों और अभियोक्ता को पुलिस और अदालतों से भौतिक तथ्यों को छिपाने की सलाह देने का आरोप लगाया गया था। विशेष न्यायाधीश … Read more

सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट द्वारा आरोपी के बरी होने का ये अर्थ नहीं कि नियोक्ता आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता-

शीर्ष अदालत ने 29 नवंबर, 2017 को कर्नाटक उच्च न्यायलय की कलबुर्गी पीठ के एक फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने बीजापुर जिले के एक ग्राम लेखाकार उमेश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को रद्द कर दिया था। उस पर रिश्वत लेने का … Read more

कुछ अराजकतत्वों के काला कोट पहनकर अनैतिक कार्य करने से पूरे अधिवक्ता समाज की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, होगी सख्त कार्यवाही: यूपी बार काउंसिल

काला कोट पहनकर वकालत करने वालो पर उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने बेहद ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यूपी बार काउंसिल के अनुसार वकील के रूप में ठेकेदारी, गैर इरादतन कब्जा करने आदि अराजकता फैलाने वाले दर्जनभर लोगों का पंजीकरण रद किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिला बार के माध्यम से … Read more

सुप्रीम कोर्ट: दो वकीलों को सुनाई गई कर्नाटक हाई कोर्ट की दो माह कारावास की सजा रद्द, अजीम प्रेमजी के खिलाफ दायर किए थे 70 से अधिक मुकदमें

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने दो वकीलों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी क्योकि उनके द्वारा विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दो वकीलों को सुनाई गई दो माह की जेल की सजा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये पर खेद जताते हुए कहा कि, वकील की गलती के कारण जमानत न देना ‘न्याय का मजाक’-

Supreme Court शीर्ष अदालत ने पहले इन जमानत मामलों को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। High Court हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को ऐसे मामलों को स्वत: संज्ञान मामले के तौर पर पंजीकृत करना चाहिए।  उच्चतम न्यायलय ने वकीलों की गलती के कारण लंबे समय से जेल में बंद लोगों को जमानत नहीं देने … Read more

जूनियर वकीलों को रु. 5000/- वजीफा देने की माँग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल, भारत सरकार को नोटिस जारी किया –

Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार … Read more

वकील ने OLA CABS पर रु 62/- ज़्यादा लेने के लिए किया मुकदमा, केस जीत मिले रु 15,000/-, जानिए विस्तार से-

OLA CABS

OLA CAB ओला कैब की पेमेंट चार्जिंग नीतियों को लेकर केस करने वाले एक वकील को रु 15,000/- का मुआवजा मिला है. ज्ञात हो की मुंबई न्यायालय के एक वकील श्रेयंस ममानिया ने पिछले साल 19 जून को अपने परिवार के साथ कांदिवली से कालाचौकी की सवारी की थी. जब उन्होंने यात्रा की बुकिंग की, … Read more