संजय राउत की माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं, कहा- औपचारिकता नहीं, दिल से मांगें माफी; निखिल वागले का माफीनामा भी खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के माफीनामे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बेहतर हलफनामा दाखिल करने और सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की नसीहत दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनके द्वारा दाखिल माफीनामे को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि माफी केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें वास्तविक पश्चाताप दिखाई देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पत्रकार निखिल वागले के माफीनामे को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय राउत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें सार्वजनिक जीवन में अपने पद, जिम्मेदारी और मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी। कोर्ट ने दोनों को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

सोशल मीडिया पोस्ट से माफी की गंभीरता पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान संजय राउत स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जबकि पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने संजय राउत के माफीनामे का विरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि एक तरफ राउत अदालत के समक्ष माफी मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, जिनसे उनकी माफी की गंभीरता और वास्तविकता पर सवाल खड़े होते हैं।

प्रदीप राय ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगने की घटना की तस्वीर का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि संजय राउत ने इस तस्वीर को भारत की घटना के रूप में प्रस्तुत किया था।

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उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते संजय राउत को अपने सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राउत इस तरह की गतिविधियां बार-बार करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत- सार्वजनिक बयान देते समय संयम जरूरी

सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने संजय राउत को उनके लंबे राजनीतिक और पत्रकारिता के अनुभव की याद दिलाई।

अदालत ने कहा कि राउत एक अनुभवी राजनेता, सांसद और पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय किस तरह का संयम और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए।

जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की:

“मिस्टर संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं। जब आप वकील थे, तब से हम आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय किस तरह का संयम बरतना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगने की घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस संबंध में संजय राउत को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि वह अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें।

कैंसर और कीमोथेरेपी का दिया गया हवाला

सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है।

हालांकि, इस स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति का उल्लेख किए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार करने के बजाय दोनों पक्षों को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने संकेत दिया कि माफी के प्रति वास्तविक गंभीरता और पश्चाताप उनके नए जवाब में परिलक्षित होना चाहिए।

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8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले दोनों को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने दोनों को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को भी कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

फिलहाल शीर्ष अदालत ने दोनों के माफीनामे स्वीकार नहीं किए हैं। संजय राउत को विशेष रूप से अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण देने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना होगा।

कानूनी महत्व: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख यह रेखांकित करता है कि अवमानना कार्यवाही में माफी मांगना मात्र पर्याप्त नहीं है। अदालत माफी की वास्तविकता, उसके पीछे के पश्चाताप और संबंधित व्यक्ति के आचरण को भी परख सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय अगली सुनवाई और पक्षकारों के नए हलफनामों के बाद ही सामने आएगा।


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