50वें CJI बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दो साल का होगा कार्यकाल, उदार फैसलों के कारण है काफी प्रसिद्ध

Justice DY Chandrachud जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 … Read more

इलाहाबाद HC ने अवैध मस्जिदों, मजारों को हटाने के लिए जनहित याचिका में केंद्र, राज्य से की गई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और … Read more

भरी कोर्ट में वकील ने जज पर तान दी पिस्टल, जान से मारने का प्रयास, जानिए क्या है पूरा मामला-

मुजफ्फरपुर बिहार के एक वकील ने जज के उपर पिस्टल तान दी. आरोपी वकील ने बताया कि जज उनके मामलों में बेतुके फैसले दिया करता था. मुजफ्फरपुर बिहार में एकबार फिर जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. यहां मुजफ्फरपुर में जज ने एक वकील के ऊपर आरोप लगाया है कि कोर्ट में पहुंचकर … Read more

बार कौंसिल ने यू पी बार कौंसिल को सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जारी करने पर लगाई रोक-

बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल UPBC को आदेश जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस Certificate Of Practice जारी नहीं किया जाए। 30 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से सामान्य … Read more

Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने नामित सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “विद्वान वकील को सुनने … Read more

सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जो मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में सक्षम बनाता है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने पूर्व मेजर जनरल एस जी वोम्बतकेरे द्वारा दायर याचिका … Read more

“आपको जाना कहां है”…इतना पूछने पर हाई कोर्ट न्यायमूर्ति हुए नाखुश, इसी कारण SP ने दारोगा समेत 2 सिपाही को किया निलंबित-

जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा अपने पैतृक निवास जाते समय, उनकी … Read more

हाईकोर्ट ने पशु प्रेमियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते है तो उन्हें अपने घर में खिलाइए, कही और नहीं

बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आवारा जानवरों को लेकर सभी पशु प्रेमियों को चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने खास कर ऐसे लोगों को चेताने की कोशिश की है जो कि आवारा कुत्तों को कहीं भी सार्वजनिक जगह पर खिलाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस सहित सभी आलाधिकारियों … Read more

NAN scam case : में छत्तीसगढ़ गोवर्नमेंट ने SC से कहा, जमानत के लिए सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात

एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more

Uniform Civil Code : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं-

Central Government On Uniform Civil Code सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में अलग-अलग तीन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं. Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. इसमें धर्म, लिंग … Read more