वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, हिंदू देवताओं को चित्रित करने और वेब श्रृंखला में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले एक चरित्र के नकारात्मक चित्रण को अनुचित … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक के बाद एक फैसले सुनाया है और CBI जांच का आदेश दिया था। नतीजतन, वह नौकरी चाहने वालों के लिए ‘मसीहा’ बन गए हैं, लेकिन सोमवार को न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, ‘मैं भगवान नहीं हूं, मैं शैतान बन … Read more
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरल बनाने की आवश्यकता है और अटार्नी जनरल आर वेंकटरामन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से विचार-मंथन करने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कम बोझिल प्रक्रिया का पता लगाने के लिए कहा। उच्च न्यायालयों में। न्यायमूर्ति संजय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more
देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम उसका पालन करेंगे. सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है. संसद का अधिकार … Read more
पटना उच्च न्यायलय में एक माननीय न्यायाधीश महोदय के आरक्षण का मजाक उड़ाते हुए अपनी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये सब कुछ माननीय द्वारा एक मामले में पेश हुए बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी से पूछताश के समय कोर्ट रूम में हुआ जिसका लाइव स्ट्रीमिंग … Read more
Police Beat Advocate in Ayodhya वकीलों के पुलिस पिटाई के सन्दर्भ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वकीलों ने रिकाबगंज सहादतगंज मार्ग अयोध्या कचहरी के पास जाम कर दिया। घटना अयोध्या जनपद के रौनाही थाने के SHO संतोष सिंह पर तीन वकीलों को पीटने का आरोप लगा … Read more
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने एनजेएसी अधिनियम पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून (एनजेएसी) को रद्द कर दिया। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) अधिनियम को रद्द किए … Read more