महिला कर्मचारी को Maternity Benefits नहीं देने के मामले में दिल्ली सरकार पर 50000 हजार रूपये का जुर्माना – दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये से नाराजगी दिखाते हुए 50000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार पर यह कार्रवाई महिला कर्मचारी को मातृत्व के दौरान मिलने वाले लाभ को देने वाले फैसले को चुनौती देने पर हुई. महिला कर्मचारी दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में स्टेनोग्राफर के पद … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने रमज़ान में महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से किया इनकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमज़ान के दौरान महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने शब-ए-बारात के अवसर पर … Read more

कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर फटने से हुई अधिवक्ता की मौत, बिजली विभाग ने दवाब के चलते मृतक की पत्नी को दिया 4 लाख का मुआवजा

पटना सिविल कोर्ट में हुए हादसे में वकील की मौत को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। अधिवक्ताओं ने हादसे के जिम्मेदार को सजा देने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे साथी की दर्दनाक मौत ने सभी अधिवक्ताओं को झकझोर कर दिया है। उनकी … Read more

चीफ जस्टिस की बैंच में सरकारी अधिवक्ता नहीं पढ़ पा रहे थे अंग्रेजी, कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि इन्हें तुरंत हटाइए

चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की बैंच में एक सरकारी अधिवक्ता अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे थे और कोर्ट के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे अधिवक्ता नियुक्त किए हैं, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। … Read more

बिग बाजार के CEO के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज आपराधिक केस को हाईकोर्ट ने किया रद्द

धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले बिग बाजार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय से बिग बाजार (Future Retail Limited) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गोरखपुर जिला न्यायालय में लंबित … Read more

अधिवक्ता की सदस्यता रद्द लगा 20 वर्ष तक वकालत करने पर प्रतिबन्ध

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दोनों पैरों से दिव्यांग महिला ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि समीर खान उनके प्लाट को गुंडागर्दी व राजनैतिक पहुंच के बल पर हड़पना चाहते थे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने 20 वर्ष तक भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ती

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता के नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की है, जो निम्नलिखित है- (i) श्री अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली अब्दुल अजीज,(ii) श्री श्याम कुमार वडक्के मुदवक्कट,(iii) श्री हरिशंकर विजयन मेनन,(iv) श्री मनु श्रीधरन नायर,(v) श्री ईश्वरन सुब्रमणि, और(vi) श्री मनोज पुलम्बी माधवन। 5 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरिंदम सिन्हा के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. निम्नलिखित शर्तों में उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश-(i) श्री न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव,(ii) श्री न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला,(iii) श्री न्यायमूर्ति मो. अज़हर हुसैन इदरीसी,(iv) श्रीमती. न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा, और(v) श्री न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम। 1 … Read more

Kisan Andolan: प्रदर्शनकारियों को HC की फटकार, कहा – बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल क्यों? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हथियारों का इस्तेमाल क्यों?

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को “बच्चों को ढाल के रूप में” इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए आड़े हाथों लिया। खंडपीठ ने कहा- “बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा … Read more

‘नफरत भरे भाषण की घटनाओं’ के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ देश में नफरत फैलाने … Read more