HC ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं है PIL : योग्यता मानकों के विपरीत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में‌ लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका की पहले … Read more

राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नवीनीकरण शुल्क ₹500 से घटाकर ₹250 किया, आपराधिक अधिवक्ताओं की सूची जल्द

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने आज अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हिट में एक सराहनीय कार्य किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) का शुल्क घटाकर ₹500 से ₹250 कर दिया … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए बड़़ी राहत, न्यायिक निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करने वाला तीसरा उच्च न्यायालय बना

स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए यह व्यवस्था शुरू कर दी की उन्हें हिंदी भाषा में फैसले की कॉपी उपलब्ध हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को बड़़ी राहत दी है। अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई … Read more

हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों के पूरे के पूरे पैनल को मुख्यमंत्री ने दिया बदल, कुल 29 वकीलों को दी गई है जगह, जो करेंगे पैरवी

मुख्यमंत्री ने सख्त फैसला लेते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में तैनात सरकार की भारी-भरकम वकीलों की फौज को एकदम से कम कर दिया है। ‌शनिवार को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरानी टीम को हटाने का फैसला किया था। ‌मलतब की हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों के पूरे के पूरे पैनल … Read more

SC कॉलेजियम ने देश के तीन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में चार नामों की सिफारिश की

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तीन-न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने देश के तीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो न्यायिक अधिकारियों, एक वकील और एक अतिरिक्त न्यायाधीश के नामों की सिफारिश की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक

अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के … Read more

₹6 चेंज नहीं लुटाने के चलते रेलवे के टिकट बुकिंग क्लर्क को नौकरी से धोना पड़ा हाथ, हाई कोर्ट ने भी राहत देने से किया इंकार

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

विजिलेंस टीम के निर्देश पर फर्जी यात्री बन टिकट खरीदने के लिए आरपीएफ के जवान से किराया लेने के बाद ₹6 चेंज नहीं लुटाने के चलते रेलवे के बुकिंग क्लर्क को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने के आरोप में नौकरी से निकाले गए रेलकर्मी को मुंबई हाईकोर्ट … Read more

कोझिकोड सत्र न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं जो यौन रूप से अश्लील हैं, इसलिए IPC धारा 354A प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं

केरल की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को अपराध मानती है, उस शिकायतकर्ता पर लागू नहीं होती जिसने “यौन रूप से अश्लील कपड़े” पहने हुए थे। मिडिया सूत्र के अनुसार, कोझिकोड सत्र न्यायालय ने लेखक सिविक चंद्रन के जमानत आदेश में … Read more

PM Modi’s Degree Case : अरविन्द केजरीवाल, संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले पर रोक के लिए गुजरात HC का दरवाजा खटखटाया

PM Modi’s Degree Case : मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेट्रोपोलिटन अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार (9 अगस्त) को आपराधिक मानहानि … Read more

संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश

संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे लोगों में न्यायपालिका के … Read more