इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 8 जनवरी को सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को स्वीकार करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी को ₹35 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दी। हालांकि, पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उसने पहले उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत पर इस तरह की शर्तें लगाने की निंदा की थी। मामले की पृष्ठभूमि मामले में कुल घोटाले की राशि लगभग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को याद दिलाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित की जा सकें। केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी है परामर्श न्यायमूर्ति … Read more
‘सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 127 के तहत सीमा अवधि आदेश 34 नियम 5 सीपीसी के तहत आवेदनों पर लागू होती है’ विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुनगा वेंकटेश्वरलु बनाम यारवा तिरुपति रेड्डी मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज द्वारा 02.12.2023 को पारित आदेश को चुनौती देने … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामनगर, वाराणसी में डकैती के आरोप में 7 अगस्त 2024 से जेल में बंद योगेश पाठक @ सोनू पाठक को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश योगेश पाठक @ सोनू पाठक द्वारा दायर आपराधिक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत पहचान परेड (TIP) केवल पुष्टिकरण प्रमाण (corroborative evidence) होती है। यदि परख पहचान परेड (TIP) में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाला गवाह परीक्षण के दौरान पेश नहीं किया जाता है, तो TIP रिपोर्ट, जो उसे पुष्ट या खंडित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि बर्खास्त कर्मचारी को बैक वेज (पिछले वेतन) का भुगतान स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता, और कर्मचारी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता होगी कि वह इस अवधि में बेरोजगार रहा। यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि किसी गवाह की गवाही, जो “आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय” हो, उसे प्रमाणित किए बिना दोषसिद्धि बनाए नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने उन अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जिन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि मृतक पीड़ित की वयस्क, विवाहित और स्वनिर्भर संतानें, कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में, मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार रखती हैं। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के निर्णय में संशोधन करते हुए मृतक के आश्रितों को प्रदान किए गए मुआवजे की राशि बढ़ा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया हो, तब भी जीवनसाथी को धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) या भरण-पोषण (maintenance) मांगने का अधिकार रहेगा। महत्वपूर्ण निष्कर्ष खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन … Read more