सर्वोच्च अदालत ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है। इस मामले के सुनवाई के दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि चार समान आपराधिक मामलों में नामजद किशोर केवल अपनी उम्र के आधार पर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आरोपी को “असुधार्य अपराधी” (incorrigible offender) करार देते … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए दोहराया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए उद्देश्य (मोटिव) का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अदालत आरोपी द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी, … Read more
ओडिशा उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा की गई है, जिसमें अदालत ने नौ वर्षों तक संबंध में रहने के बाद विवाह का वादा पूरा न करने के आधार पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि केवल आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो जाने के आधार पर याचिका खारिज करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा को निशाना बनाकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 के कड़े अनुपालन पर जोर … Read more
पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत, एक विधवा बहू के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ससुर पर स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि उसके पास पारिवारिक सहस्वामित्व (coparcenary) संपत्ति से प्राप्त पर्याप्त आय न हो। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी आयु (Legal Age of Consent) आवश्यक है, लेकिन किशोरों को अपने भावनात्मक संबंध व्यक्त करने और रिश्ते बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बिना किसी आपराधिक मुकदमे के … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंजुमन हिमायत चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश (न्याय विभाग) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू सेवकों के रूप में कार्य कराया जा रहा है। याचिका में क्या कहा … Read more