इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 148 के तहत मुआवजा राशि का न्यूनतम 20% जमा करने की शर्त अनिवार्य नहीं है। अपीलीय अदालत को यह सुनिश्चित करना … Read more
पत्नी का अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी – पति को पत्नी का स्वामित्व नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर साझा करने के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि विवाह के बावजूद पति को पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया निरस्त: जमानत याचिका में सीबीआई जांच के निर्देश अवैध करार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्देश को निरस्त कर दिया, जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 161 के तहत दिए गए बयान के आधार पर … Read more
EWS उम्मीदवार आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: सिविल सेवा परीक्षा में आयु छूट और अतिरिक्त प्रयास की मांग पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिका खारिज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति … Read more
गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार गुजरात हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि (‘साध्वी’) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, 420 और 506(1) के तहत … Read more
पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश… इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: ‘कोई रेप नहीं’ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने एक टिप्पणी दी, जो अब विवाद का कारण बन गई … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तेजाब हमले के पीड़ित यदि मुआवजा मिलने में देरी का सामना कर रहे हैं, तो वे अपने संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority – SLSA) से संपर्क … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हस्तांतरणी के सीमित अधिकार आदेश निष्पादन में बाधक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लंबित वाद के दौरान स्थानांतरित किए गए संपत्ति धारकों (transferee pendent lite) के सीमित अधिकारों को इस हद तक विस्तारित नहीं किया जा सकता कि वे आदेश प्राप्तकर्ताओं (decree holders) के पक्ष में आदेश निष्पादन में … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होता है, तो उसे पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक आजीवन कारावास की सज़ा के निलंबन के लिए बरी होने की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि … Read more