सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के विपरीत, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में ‘मृत्यु से ठीक पहले’ की आवश्यकता की पुनःपुष्टि यह टिप्पणी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य गृह विभाग (2025 INSC 133) के प्रभावों का विश्लेषण करती है। अपीलकर्ता करण सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी और 498-A के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दोषी … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण की याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को बंगलूरू अधिवक्ता संघ (AAB) की गवर्निंग काउंसिल में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर. देवदास … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद का हवाला देते हुए दर्ज एफआईआर को किया निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 का संदर्भ लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दुष्कर्म की प्राथमिकी (FIR) को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत अपीलें नागपुर स्थित बॉम्बे बेंच के उच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक न्यायालय अपील संख्या 37/2017 में पारित दिनांक 25.04.2018 के विवादित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर गाली दे। यदि कथित अपराध दीवार के चारों कोनों के भीतर होता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियों को … Read more
“यह स्थापित किया जाना चाहिए कि सभी आरोपियों ने पहले से ही अपराध करने की योजना बनाई थी और वास्तव में अपराध करने वाले आरोपी के साथ अपराध करने का एक साझा इरादा साझा किया था।” उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ दो आपराधिक अपीलों के एक सेट में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने … Read more
मामले में 23 साल युवक ने दावा किया कि उसकी पैदाइश मां के विवाहेतर संबंध का नतीजा है। लगभग दो दशक पुराने मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में एक बेटे द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बायोलॉजिकल पिता के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट … Read more
शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर पीड़िता के पिता ने निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम अब सब कुछ भगवान पर छोड़ रहे हैं। अब हम कुछ और नहीं कर सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी। 23 वर्षीय एस्तेर अनुह्या कांजुर मार्ग के पास 16 जनवरी 2014 … Read more