यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार माना है। उनकी 38 साल की लंबी सेवा के माध्यम … Read more
भाई-बहनों के बीच विवाद पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी गई एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से केरल विधान सभा के लिए ए राजा के चुनाव को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) के रूप में शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि ए राजा वास्तव में उस समय ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे जब उन्होंने अपना … Read more
तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) द्वारा एक 48 वर्षीय व्यक्ति को वर्ष 2020 में 11 साल के एक लड़के का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाते हुए उसे 40 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। स्पेशल जज ने कहा- “यौन शोषण या यौन उत्पीड़न … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को छह महीने कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद 2000/- का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि “इस न्यायालय का मत है कि यदि प्रतिवादी को इस न्यायालय को … Read more
न्यायेत्तर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को खारिज करते हुए और एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि यदि एक अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाता है, तो यह अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है। न्यायेतर स्वीकारोक्ति से … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है और धारा 323 और 498ए आईपीसी के तहत उसके पति की सजा को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधनवादी और अन्य गवाहों की लगातार मौखिक गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226(2) के संबंध में मार्गदर्शक परीक्षणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो तथ्य प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाले वाद हेतुक को जन्म नहीं देंगे। न्यायालय ने एक मामले में कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी का … Read more
किसी वाहन का टायर फटना ईश्वर का कार्य Act of God नहीं माना जा सकता है, लेकिन वाहन के चालक के लिए मानवीय लापरवाही का कार्य है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी को दुर्घटना के मामले में मृतक पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया। … Read more