सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय दावे के लिए घोषणा शामिल नहीं की हो। बशर्ते, उनके पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर … Read more
जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश नहीं खोल सकने जो उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा ईमेल के साथ संलग्नक के रूप में भेजा गया था के कारण गुजरात में 2020 में जमानत हासिल प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दोषी को अगले तीन साल तक जेल में बंद रहना पड़ा। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति … Read more
उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान दोहराया कि “नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं”। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने … Read more
लिंग परिवर्तन सर्जरी (SAS) के नियम बनाने और इसके लिए तीन माह का समय मांगने पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायालय ने 18.08.2023 को एक … Read more
लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर देश के विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें संबोधित किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह था कि अदालत किस हद तक उस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more
न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में, बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवा की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया और … Read more