नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ उस प्रावधान पर दलीलें सुन रही थी, जो असम … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित तौर पर खुद को लगभग 17 साल की लंबी अवधि तक सेवा से दूर … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी है. यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को … Read more
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर निबंधित हुए गाड़ियों से की जा रही शराब की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने इसके साथ ही मुख्य सचिव से कहा की उत्पाद अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष … Read more
सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गोमतीनगर विस्तार स्थित राप्ति अपार्टमेंट में बनाए गए धार्मिक स्थल … Read more
मेघालय उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही उसके पास से जब्त की गई दवाएं मध्यम मात्रा में थीं। अदालत ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत भी मिलता है, खासकर किसी व्यक्ति से सीधे जब्ती के मामलों में, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने नशे का निर्णायक … Read more