एनडीपीएस अधिनियम: नमूने मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिए जाने चाहिए, जब्ती के समय नहीं, आरोपी को दी जमानत – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

बलात्कार मात्र शारीरिक हमला नहीं, पीड़िता की आत्मा पर आघात: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 … Read more

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके पति को अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है: पटना HC

पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा की मांग करने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर विचार … Read more

आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC

High Court Lucknow Bench Jsv

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more

‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो जाने के बाद वह उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि … Read more

धन की अपर्याप्तता साबित नहीं हुई: केरल HC ने चेक बाउंस मामले में बरी करने को बरकरार रखा

Nia Keral Hc

केरल उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ‘धन की अपर्याप्तता’ को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त सबूत थे। न्यायालय ने स्थापित कानूनी स्थिति पर चर्चा की कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो संभावित दृष्टिकोण हैं, और … Read more

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, वजूखाने काे लेकर दिया ये आदेश…

Gyanvapi Case In Supreme Court

Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसार में वजूखाने की सफाई होगी। इससे लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। यह आदेश अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग पर दिया। कहा कि साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने … Read more

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में विवादित शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस विषय पर मुकदमे में … Read more

“शादी पूरी ना होना और शारीरिक अंतरंगता से इनकार करना मानसिक क्रूरता के बराबर, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का वैध आधार : HC

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना “मानसिक क्रूरता” है और यह उसके लिए (पति) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक लेने का वैध आधार है। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति विनय सराफ की … Read more

माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन… क्यों तिहाड़ जेल में बंद है वकील, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

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एक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर आपराधिक अपील में वकील के ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस वकील को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की … Read more

भले ही पिता कुछ कमाते हों; अपने वृद्ध पिता का भरण-पोषण करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य, बेटे को आदेश कि वह पिता को हर महीने दे 3000 रुपये : High Court

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने एक फैसले में आदेश दिया है कि बेटे को हर हाल में अपने बुजुर्ग पिता Old Father को गुजारे Maintenance के लिए रकम देनी होगी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें बेटे को आदेश दिया गया था कि … Read more