सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी के निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार इस्तीफा दे दिया था, जिसके तहत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 से संबंधित एक मामले में एक डॉक्टर पर लगाए गए कारावास के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा, “कारावास की सजा देना अनुचित होगा, खासकर जब … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का निर्देश देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन में यह व्यवस्था … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़ितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, लेकिन मौजूदा मामले में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस उसी तारीख को भेजा गया माना जाएगा, बशर्ते वह आईटी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 27 के अनुसार, लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, लेकिन स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है। अदालत ने एक संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील में यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, “इसके अलावा, अब … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को मामले में न्याय … Read more
सोमवार को, शीर्ष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने के पिछले साल के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल … Read more