दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24-04-2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसके तहत प्रतिवादी-मंत्रालय द्वारा अपीलकर्ता को हज कोटा के पंजीकरण और आवंटन से या दस साल की अवधि के लिए हज समूह संचालक (‘एचजीओ’) के रूप में काम करने से ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली रिट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए असिता ईस्ट यूपी भूमि … Read more
“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 … Read more
कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (वादी) द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (‘एआईसीसी’) के सदस्यों के खिलाफ उनके ट्वीट और छेड़छाड़ किए गए वीडियो प्रसारित करने के लिए मानहानि का … Read more
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संबंधों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक धमकी, बलात्कार और अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या ‘सीआरपीसी’, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन, ‘सीआरपीसी’ की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है। यह याचिका दिल्ली उच्च … Read more
दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश … Read more