Telangana High Court: Mere recovery of ammunition does not prove charge under Arms Act तेलंगाना उच्च न्यायालय ने करण सजनानी बनाम तेलंगाना राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उसने शस्त्र अधिनियम, 1959 (अधिनियम) के तहत एक व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता के पास केवल गोला-बारूद की बरामदगी के आधार पर आरोप नहीं … Read more
Supreme Court’s decision: Dismissal from job due to colour blindness is unfair, alternative employment must be provided – constitutional duty reaffirmed सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) को फटकार लगाते हुए उस अपीलकर्ता को वैकल्पिक रोजगार देने का निर्देश दिया, जिसे केवल वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) के आधार पर … Read more
Attack on army officer: Supreme Court approves CBI investigation, says dignity of uniformed personnel is paramount विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस द्वारा एक कार्यरत आर्मी कर्नल पर कथित हमले के मामले में CBI जांच को मंजूरी देते हुए पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेना की गरिमा और अनुशासन … Read more
‘A true Indian would not say this’: Supreme Court reprimands Rahul Gandhi for his comment on the army, stays the proceedings of the case न्यायाधीशों ने कड़ी फटकार लगाई और कहा ‘संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर, और असत्यापित दावों से सशस्त्र बलों और पूरे राष्ट्र का मनोबल न गिराएँ।’ विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more
Condition of restoration of marital relationship in exchange for pre-arrest bail unconstitutional: Supreme Court quashes Jharkhand High Court order सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से … Read more
Supreme Court changes death sentence: Life imprisonment for the person found guilty of murdering his wife and children, life imprisonment without remission सुप्रीम कोर्ट ने बायलुरु थिप्पैया बनाम कर्नाटक राज्य मामले में शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी, साली और तीन बच्चों की नृशंस हत्या के दोषी की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद … Read more
Big decision of Supreme Court: Ordered to give stipend of ₹ 25,000 per month to Army Medical College interns सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (ACMS) को 2022 बैच के MBBS इंटर्न्स को ₹25,000 प्रतिमाह के हिसाब से वजीफा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more
‘It is not legally acceptable to criminalise a civil dispute’: Important decision of the Supreme Court यह निर्णय — Urmila Devi & Ors. v. Balram & Another (2025 INSC 915) — भारतीय दंड संहिता के तहत दायर एक दीर्घकालिक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने … Read more
Supreme Court said: Applying POSH law on political parties is a matter of policy, Parliament should decide राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट बोला – संसद का विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय … Read more
Derogatory comments against judiciary on social media intolerable: Madras High Court warns lawyer मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: जजों पर जातिगत आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला, अनुच्छेद 19 के तहत नहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ जातिगत और सांप्रदायिक आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है … Read more