न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “मामले के अजीबोगरीब तथ्यों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, या मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की … Read more
शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि … Read more
सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता रखता है। अदालत ने एजीए-1 आईपीएस राजपूत को भी निर्धारित अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन के … Read more