EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, EWS को 10 फीसदी आरक्षण को संविधान पीठ ने संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया –
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा. सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुप्रीम फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण EWS Reservation के पक्ष में फैसला सुनाया है. इन जजों का कहना है कि … Read more