जो कानून IPC 498a केस महिलाओ की सुरक्षा के लिए बनाया गया था आज वो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो पति और ससुराल वालो को सबक सिखाने के लीये पत्निया कानून का हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। दहेज़ उत्पीड़न IPC की धारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को आज कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें … Read more
शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित और चलाए … Read more
केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more
औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र वी गौघे और न्यायमूर्ति संजय ए देशमुख शामिल हैं, ने हाल ही में याचिकाकर्ता को रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के निर्माण की मांग वाली एक याचिका में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए … Read more
शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि शादी को अमान्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। इस मामले में, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष … Read more
साथ ही साथ अदालत ने उन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए जिनके तहत एक नाबालिग बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जा सकता है- सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए DNA टेस्ट कराना उचित है या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि “आईए … Read more