सर्वोच्च न्यायालय ने “द चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एडी ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य” (2025 INSC 288, दिनांक 28 फरवरी 2025) के मामले में यह स्पष्ट किया कि क्या एक वाणिज्यिक उद्देश्य से लिया गया परियोजना ऋण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (“अधिनियम”) के तहत “उपभोक्ता” की परिभाषा में आता … Read more
शेयर खरीद मामले: शेयर खरीद मामले में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भास्कर नायडू बनाम अरविंद यादव, WP No. 6985 of 2024 में 27 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस निर्णय में कोर्ट ने यह माना कि शेयर खरीद समझौते से उत्पन्न विवाद को “वाणिज्यिक विवाद” के तहत नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more
न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय के पक्ष में जॉन डो John Doe आदेश जारी किया है गेम्स 24×7 की मूल कंपनी रमीसर्कल RummyCircle ज़बरदस्त ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में। यह निर्णय कंपनी की ब्रांड पहचान के दुरुपयोग को संबोधित करता है बौद्धिक संपदा अधिकार रम्मीसर्कल के, और सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स और संस्थापकों के छवि अधिकार। अदालत … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने च्यवनप्राश उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों को लेकर प्रतिद्वंद्वी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा कंपनी डाबर द्वारा दायर एक मुकदमे पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद से जवाब मांगा और अंतरिम आदेशों पर विचार के लिए मामले को जनवरी के अंतिम सप्ताह … Read more