दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हों। कोर्ट ने कहा की … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बाजार नियामक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को 3 बिलियन रुपये (36.3 मिलियन डॉलर) वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें एक्सचेंज के सिस्टम में कथित खामियां शामिल थीं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिसने … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (टीएनजीएसटी अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि इससे पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। आक्षेपित आदेश पारित करना। विवादित आदेश कार्यालय … Read more
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कहा। SC ने एनजीटी को उनके रुख पर विचार करने … Read more
न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर बंबई उच्च न्यायालय के बेंच ने आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में सीआईटी [ए]) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए पाया कि, आयकर की धारा 14ए के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, 1961 किसी भी परिस्थिति … Read more
बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा … Read more
मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों … Read more
दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने लगभग 267 करोड़ रुपये के बकाए पर चूक के … Read more