इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के रद्दीकरण की गारंटी देते हैं। वस्तु और सेवा अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब मालिक माल का जुर्माना अदा करने के लिए आगे आता है। इस मामले में, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दो आदेशों को चुनौती देने के लिए वर्तमान … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है तो पूर्ण करनिर्धारण आदेश को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। वर्तमान अपीलें निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2011-12 और निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित हैं। राजस्व का प्रतिनिधित्व करने … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारी याचिकाकर्ता के बैंक … Read more
विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों के निपटान की योजना 15 जुलाई से शुरू होगी और ठेकेदारों के … Read more
Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं और मूल्य … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, “आवेदक द्वारा कार्यवाही … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपील केवल ई-फाइलिंग मोड में दायर की जाती है न कि भौतिक मोड में। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की तीन न्यायाधीशों की बेंच सीसीई और एसटी, सूरत … Read more