HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी

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HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने HDFC बैंक के एक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिस विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) के आधार पर प्राथमिकी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का 'पर्याप्त अनुपालन' ही पर्याप्त, 'मात्र तकनीकी उल्लंघन' से अपील निर्णय अमान्य नहीं

  सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं मामला: नफीस अहमद एवं अन्य बनाम सोइनुद्दीन एवं अन्य (सिविल अपील सं. 5213/2025) महत्त्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में: आदेश 41 नियम 31 का तकनीकी उल्लंघन अपने आप में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है

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  सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रमेश चंदर दीवान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) का संरक्षण केवल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया मामला: कंच्छू बनाम प्रकाश चंद्र व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तीन दशक से अधिक पुराना संपत्ति विवाद पुनर्जीवित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि … Read more

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3244 दिन की देरी से दायर द्वितीय अपील को ठुकराया, कहा—वजह अस्पष्ट और अविश्वसनीय

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3244 दिन की देरी से दायर द्वितीय अपील को ठुकराया, कहा—वजह अस्पष्ट और अविश्वसनीय धारा 5, परिसीमा अधिनियम के तहत विलंब माफी | 11 वर्षों की देरी | द्वितीय अपील की अस्वीकृति रायपुर, अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बद्री प्रसाद बनाम रामदास गोंड (एलआरएस के माध्यम से) एवं अन्य वाद में द्वितीय … Read more

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं” नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और उसके प्रसिद्ध उत्पाद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने रामदेव की … Read more

अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना

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अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से संबंधित एक मामले में दाखिल की गई याचिका को अनुचित करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप तोदी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा

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  सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(c) और 13(2) के अंतर्गत लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 17A में निहित स्वीकृति … Read more

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का आश्वासन

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  ⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का आश्वासन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने Waqf (Amendment) Act, 2025 को लेकर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण आश्वासन दर्ज किए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। 🔒 … Read more

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा और तेज़ राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 6 महीने में दाखिल करें रिपोर्ट

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सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा और तेज़ राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 6 महीने में दाखिल करें रिपोर्ट ⚖️ सुप्रीम कोर्ट की चिंता: पीड़ितों को तुरंत राहत न मिलना गंभीर मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सुरक्षा और … Read more