कोर्ट मैनेजरों की सेवाएं नियमित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: उच्च न्यायालयों को भर्ती व सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोर्ट … Read more
रोहिंग्या निर्वासन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जताई आपत्ति, साक्ष्य की कमी पर उठाए सवाल अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रोहिंग्याओं को छोड़ने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा– “कल्पनात्मक याचिका” शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार … Read more
सैयद सालार मसूद गाजी उर्स विवाद: हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 मई को उर्स अनुमति विवाद: हाईकोर्ट से अंतरिम राहत से इनकार अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित, याचिकाकर्ता को दस्तावेज दाखिल करने की छूट मामले की पृष्ठभूमि बहराइच स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर प्रतिवर्ष … Read more
सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़े का गंभीर मामला: फर्जी वकील और जाली समझौते के जरिए फैसला हासिल करने के आरोपों पर जांच के आदेश जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने 13 दिसंबर 2024 का आदेश किया निरस्त, 3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट नई दिल्ली, 14 मई 2025: सुप्रीम कोर्ट में एक अभूतपूर्व … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन संबंध के आरोप में निलंबित DSP को अंतरिम राहत दी; निलंबन आदेश पर रोक न्यायमूर्ति करूनेश सिंह पवार ने पाया कि कथित आचरण सेवा नियमों के तहत ‘दंडनीय दुर्व्यवहार’ नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विवाहित महिला अधिकारी पर विवाहेतर संबंध के आरोप में निलंबित किए गए उप पुलिस अधीक्षक … Read more
हज यात्रा कोई निरंकुश अधिकार नहीं, सज़ायाफ्ता अभियुक्त को नहीं मिली अस्थायी जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 304 आईपीसी में दोषसिद्ध एक अभियुक्त की हज यात्रा पर जाने के लिए मांगी गई अल्पकालिक जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हज यात्रा का अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है, … Read more
गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संतोष राजभर व अन्य बनाम राज्य बनाम यूपी एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ गंभीर धाराओं का उल्लेख होने से ही न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने … Read more
⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more
⚖️ “स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं” — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति के मालिक को विवादित परिसर में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने … Read more
न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रतियों का निर्माण “न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सबसे भयावह अपराध”: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Shanmugam @ Lakshminarayanan बनाम मद्रास हाईकोर्ट मामले में अपने एक अहम फैसले में कहा कि, “न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रति तैयार करना न केवल न्याय के प्रशासन को बाधित … Read more