शीर्ष अदालत ने अवैध निर्माण ढहाने के दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय में दखल देने से किया इन्कार करते हुए कहा कि मानवीय आधार पर लोगों को जगह खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर में अवैध घरों को ढहाए … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि आईपीसी IPC की धारा 498ए से जुड़े मामलों में, समझौते में उन सभी पक्षों के नाम शामिल होने चाहिए, जिनका नाम एफआईआर FIR में दर्ज किया गया है। वैवाहिक मामलों में न्यायालयों द्वारा कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों में समझौते या मध्यस्थता से निवारण किया … Read more
हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार खंड (5) में निहित एक संवैधानिक सुरक्षा है एक महिला, जिसके पति को हिरासत में लिया गया था, की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि केवल लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से उसके पति की नजरबंदी … Read more
सुप्रीम कोर्ट के CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ज्ञानवापी में पाए गए कथित शिवलिंगम की उम्र के मूल्यांकन के लिए एएसआई सर्वेक्षण / वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यूपी राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर तलाक के मामले लव मैरिज से सामने आ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ‘ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच एक केस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका एक वैवाहिक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन खंडपीठ ने ईडी को नकदी के लिए नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा, “भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है।” ईडी … Read more
न्यायिक समीक्षा के दायरे में कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से जांच की, जैसे कि एक आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की अगले उच्च न्यायालय द्वारा फिर से जांच की जा रही हो। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने … Read more
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन समय की कमी के कारण … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 के कानूनी शर्तों में … Read more